रानी लक्ष्मीबाई वार्ड में 30 लाख की डेकोरेटिव रोड लाइट परियोजना का निगमाध्यक्ष व पार्षद ने किया भूमिपूजन, जल्द जगमगाएंगी सड़कें कटनी। नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई वार्ड में क्षेत्र की सड़कें और प्रमुख मार्ग अब आधुनिक डेकोरेटिव रोड लाइटों से रोशन होंगे। वार्ड पार्षद अवकाश जायसवाल के प्रयासों से लंबे समय से लंबित डेकोरेटिव रोड लाइट परियोजना को नगर निगम परिषद से स्वीकृति मिलने के बाद शुक्रवार को विधिवत भूमिपूजन किया गया। इस परियोजना के शुरू होने से क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। पार्षद अवकाश जायसवाल ने बताया कि लगभग 25 से 30 लाख रुपये की लागत से डेकोरेटिव रोड लाइटें सिविल लाइन से फॉरेस्टर प्ले ग्राउंड होते हुए महारानी लक्ष्मीबाई चौराहा, एसबीआई बैंक चौराहा तथा मुड़वारा स्टेशन के बाहर से कोतवाली थाना तक स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की स्वीकृति लंबे समय से लंबित थी, जिसे नगर निगम परिषद से पारित कराकर अब धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि परियोजना पूर्ण होने के बाद वार्ड की गलियों और मुख्य मार्गों की रोशनी व्यवस्था पहले से कहीं अधिक बेहतर होगी। इससे न केवल क्षेत्र की सुंदरता बढ़ेगी बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा भी मजबूत होगी। रात्रि के समय आवागमन करने वाले लोगों को विशेष सुविधा मिलेगी और अंधेरे के कारण होने वाली परेशानियों से भी राहत मिलेगी। पार्षद अवकाश जायसवाल ने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए नगर निगम अध्यक्ष मनीष पाठक तथा परिषद के सभी भाजपा पार्षदों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग और समर्थन से ही यह जनहित का कार्य संभव हो सका है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वार्ड के विकास के लिए आगे भी लगातार प्रयास जारी रहेंगे और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नए कार्य कराए जाएंगे। भूमिपूजन कार्यक्रम में नगर निगम अध्यक्ष मनीष पाठक, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा,शशिकांत तिवारी अज्जू सोनी, प्रदीप वैश्य, हिमांशु गुप्ता, ब्रह्माकुमारी आश्रम से लक्ष्मी बहन, अनिल बहलानी, रूपेश खुबचंदानी, जैकी, मोहित कटारिया, विकास पांडे सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने परियोजना को क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग का खेल! बिना अनुमति कटे प्लॉट, प्रशासन पर भी उठे सवाल कटनी जिले में कथित भू-माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा जिला कलेक्टर को दी गई शिकायत से लगाया जा सकता है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायत हिरवारा की कृषि भूमि पर बिना डायवर्सन, बिना पंचायत उपकर और बिना आवश्यक सरकारी अनुमति के खुलेआम आवासीय प्लॉट काटकर बेचे जा रहे हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार खसरा नंबर 770 की कृषि भूमि को नियमों के विपरीत कॉलोनी की तरह विकसित किया जा रहा है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि बिना वैध सड़क के नहर विभाग की जमीन को रास्ता बताकर प्लॉटिंग की जा रही है। चौंकाने वाली बात यह भी बताई गई है कि इस मामले की शिकायत पहले भी प्रशासन से की गई थी, लेकिन कथित तौर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर किसके संरक्षण में यह अवैध प्लाटिंग का कारोबार फल-फूल रहा है? क्या कृषि भूमि को रिहायशी प्लॉट में बदलने वालों पर कार्रवाई होगी? क्या सरकारी नियम सिर्फ आम लोगों के लिए हैं? और क्या प्रशासन अब भी आंखें मूंदे बैठा रहेगा? फिलहाल शिकायत जिला कलेक्टर को सौंप दी गई है। आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है और मामले की जांच एवं प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। संबंधित पक्ष का विमल गुप्ता जी से संपर्क किया गया मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया गया

युवाओं, किसानों और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कांग्रेस का सरकार के खिलाफ मोर्चा संयुक्त पत्रकार वार्ता कर जिला व प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान 15 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास घेराव सहित चरणबद्ध कार्यक्रमों की घोषणा युवाओं, किसानों और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कांग्रेस का सरकार के खिलाफ मोर्चा संयुक्त पत्रकार वार्ता कर जिला व प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान 15 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास घेराव सहित चरणबद्ध कार्यक्रमों की घोषणा कटनी। युवाओं के भविष्य, किसानों की समस्याओं, उज्जैन भूमि प्रकरण और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस ने जिला व प्रदेशव्यापी जनआंदोलन का ऐलान किया है। इसी क्रम में शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस की संयुक्त पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में शहर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट अमित शुक्ला एवं ग्रामीण जिलाध्यक्ष तथा पूर्व विधायक सौरभ सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और जनता के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट अमित शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में लाखों युवाओं का भविष्य संकट में है। नीट और सीबीएसई परीक्षा से जुड़े विवादों तथा विद्यार्थियों की शिकायतों ने शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस "छात्रों की गूंज" अभियान के माध्यम से प्रदेशभर के विद्यार्थियों के बीच पहुंचेगी और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा छात्रों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन करेगी। ग्रामीण जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि खरीफ सीजन के बीच प्रदेश का किसान खाद और बिजली संकट से जूझ रहा है। डीएपी, यूरिया और अन्य उर्वरकों की कमी, खाद की कालाबाजारी, पर्याप्त बिजली नहीं मिलने तथा टोकन व्यवस्था की अव्यवस्था के कारण किसानों की बुवाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की मूलभूत समस्याओं के समाधान में पूरी तरह विफल रही है। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने उज्जैन भूमि प्रकरण का मुद्दा भी उठाया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से पूरे मामले पर सार्वजनिक रूप से जवाब देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार और मुख्यमंत्री निर्दोष हैं तो पूरे प्रकरण की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा सभी तथ्य जनता के सामने रखे जाएं। साथ ही महाकाल लोक परियोजना में उठे भ्रष्टाचार और गुणवत्ता संबंधी सवालों की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई।