*माधव नगर खदान: नागपुर से कटनी तक रंगदारी का 'सिंडिकेट' खेल: बंद कमरों की मीटिंग्स में मांगी 75 लाख की फिरौती, बोले- 'पैसा दो, नहीं तो खदान दूसरों को बेच देंगे'* *माधव नगर थाने में दर्ज FIR में उल्लेखित तथ्य खोल रहे कई राज* कटनी। माधवनगर थाने में दर्ज हुए 'क्वांटम मिनरल्स' फर्म के 5 करोड़ के महाघोटाले में अब एक बेहद चौंकाने वाला और फिल्मी अंदाज में की गई रंगदारी का वाकया सामने आया है। पुलिस एफआईआर के पन्नों को खंगालने पर पता चला है कि यह सिर्फ कागजी जालसाजी का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे नागपुर से लेकर कटनी तक बकायदा गुप्त मीटिंग्स कर 'अंडरवर्ल्ड स्टाइल' में रंगदारी वसूलने का एक खौफनाक ताना-बाना बुना गया था। मुख्य आरोपियों ने खदान चालू होते ही अपनी नीयत बदली और बंद कमरों में बुलाकर फरियादी को 75 लाख रुपये की अतिरिक्त फिरौती देने के लिए मजबूर किया। *पहला अड्डा: नागपुर की गुप्त मीटिंग, 75 लाख की डिमांड* * एफआईआर में दर्ज बयानों के मुताबिक, जब क्वांटम मिनरल्स ने सरकारी विभागों की एनओसी (NOC) और भारी-भरकम राशि खर्च कर टिकरिया मुड़वारा की खदान को चालू कराने की तैयारी पूरी कर ली, तभी आरोपियों ने अपना असली रंग दिखाया। * मुख्य आरोपी आदिल अहमद और ओमप्रकाश पाठक ने एक सोची-समझी साजिश के तहत क्वांटम मिनरल्स के मालिक मनुवीर अग्रवाल को बातचीत के बहाने नागपुर बुलाया। * नागपुर में हुई इस हाई-प्रोफाइल मीटिंग में सीधे तौर पर टेबल पर धमकी परोसी गई। आदिल अहमद और ओमप्रकाश पाठक ने दो टूक शब्दों में कहा— "हमें 75 लाख रुपये और दो, नहीं तो यह खदान हम किसी और को बेच देंगे।" *दूसरा अड्डा: कटनी में दबाव की 'क्रोनोलॉजी'* जब पीड़ित फर्म ने नागपुर की मीटिंग में इस नाजायज मांग का विरोध किया और कहा कि "पहले ही तुम्हें करोड़ों रुपये दिए जा चुके हैं, खदान चालू करने में करोड़ों का खर्च हो चुका है", तो यह सिंडिकेट बैकफुट पर जाने के बजाय और आक्रामक हो गया। * नागपुर के बाद इस रंगदारी के खेल का दूसरा केंद्र कटनी बना। * कटनी आते ही आरोपी आदिल अहमद ने पीड़ित पक्ष पर मानसिक और आर्थिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। * कटनी की बैठकों में लगातार यह धमकी दोहराई जाती रही कि यदि 75 लाख रुपये का इंतजाम तुरंत नहीं हुआ, तो वे इस खदान का सौदा किसी तीसरे पक्ष से कर देंगे। *सौदा किसी और से कर भी लिया!* इस धमकी के पीछे आरोपियों का इरादा कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बीच पीड़ित फर्म को पता चला कि आदिल अहमद ने इस खदान का सौदा 'विक्ट्री मिनरल्स' के मालिक पीयूष सरावगी और सतीश सरावगी (कटनी) के साथ गुपचुप तरीके से कर के पैसे भी ऐंठ लिए थे। यानी एक ही खदान को अलग-अलग मोहरों को दिखाकर करोड़ों रुपये अंदर करने का यह एक बड़ा सिंडिकेट नेटवर्क था। *माधवनगर पुलिस का शिकंजा: 9 नामजद आरोपियों पर FIR* जब पानी सिर से ऊपर चला गया और आरोपियों ने झूठे शपथ पत्र देकर खदान का काम भी बंद करवा दिया, तब क्वांटम मिनरल्स के प्रबंधक संजीव बोहरे ने माधवनगर थाने में मोर्चा खोला। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराध क्रमांक 0624/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2) (आपराधिक साजिश) और 318(4) (जालसाजी और ठगी) के तहत मामला दर्ज किया है। *इस रंगदारी सिंडिकेट के मुख्य चेहरे:* आदिल अहमद, हुज्जू, ओम प्रकाश पाठक, नानू मिश्रा, अमन मिश्रा, अलाउद्दीन, सरफराज अहमद, शबनम अहमद और तनवीर खान।

अल्पसंख्यक नेतृत्व को मजबूत करने की मांग, सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से मिला प्रतिनिधिमंडल दिल्ली। मध्यप्रदेश में अल्पसंख्यकों की मौजूदा स्थिति और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर कांग्रेस नेता हुमैद शकील के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में अखिल भारतीय अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में मध्यप्रदेश के वरिष्ठ अल्पसंख्यक कांग्रेस नेता, मुस्लिम उलेमा और समाजसेवी भी शामिल रहे। बैठक में प्रदेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम समाज के घटते राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर विस्तार से चर्चा हुई। हुमैद शकील ने कहा कि यदि पार्टी सभी वंचित और पीड़ित वर्गों को न्याय दिलाना चाहती है, तो उन्हें संगठन और नेतृत्व में उचित प्रतिनिधित्व एवं जिम्मेदारियां देना आवश्यक है। प्रतिनिधिमंडल ने इमरान प्रतापगढ़ी को बताया कि मध्यप्रदेश में अल्पसंख्यक समाज के नेतृत्व की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मुस्लिम उलेमाओं ने भी कहा कि समाज की समस्याओं और आवाज़ को प्रभावी ढंग से उठाने वाला नेतृत्व प्रदेश में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि वर्तमान परिस्थितियों में अल्पसंख्यक समाज को ऐसा नेतृत्व मिलना चाहिए, जो उनकी समस्याओं को समझने के साथ उन्हें प्रभावी तरीके से संगठन और सार्वजनिक मंचों पर उठा सके। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी और इमरान प्रतापगढ़ी देशभर में अल्पसंख्यकों, वंचितों और कमजोर वर्गों के मुद्दे उठा रहे हैं, उसी प्रकार मध्यप्रदेश में भी समर्पित, जमीनी और निर्भीक नेतृत्व को आगे लाने की आवश्यकता है। प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी नेतृत्व से आग्रह किया कि प्रदेश में ऐसे प्रतिबद्ध नेताओं को जिम्मेदारी दी जाए, जो अल्पसंख्यक समाज को संगठित करने के साथ कांग्रेस संगठन को भी नई ऊर्जा और मजबूती प्रदान कर सकें।

मेसर्स के.पी. अवस्थी ₹7.31 करोड़ वसूली मामला: EOW की जांच में खुला था जाली रॉयल्टी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट का खेल'; 9 में से 7 सर्टिफिकेट मिले थे फर्जी EOW ने गंभीर धाराओं में दर्ज किया था मुकदमा! कटनी/जबलपुर: करीब 16 साल बाद मेसर्स के.पी. अवस्थी से ₹7.31 करोड़ वसूली का मामला सुर्खियों में है। संचालनालय भोपाल से पत्र आने के हडकंप मचा हुआ है। जिले के बहुचर्चित मेसर्स के.पी. अवस्थी के वसूली मामले में जैसे-जैसे परतें खुल रही हैं, वैसे-वैसे इस महा-खेल का वो डरावना चेहरा सामने आ रहा है जिसे दबाने के लिए सालों से 'खेल' किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि EOW के निरीक्षक के.बी. सिंह द्वारा प्रारंभिक जांच और भौतिक सत्यापन की गई थी। जिसके बाद ने इस पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ था। जांच में साफ हो गया था कि यह मामला केवल नियत समय पर रॉयल्टी न चुकाने का नहीं, बल्कि सीधे तौर पर सरकारी दस्तावेजों की कूटरचना और शासन के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का है। EOW इंस्पेक्टर के.बी. सिंह की जांच में चौंकाने वाला खुलासा विश्वस्त सूत्रों और EOW की जांच रिपोर्ट के अनुसार, निरीक्षक के.बी. सिंह द्वारा किए गए सत्यापन में यह बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई थी कि आरोपी मेसर्स के.पी. अवस्थी (प्रोपराइटर केशव प्रसाद अवस्थी) ने वर्ष 2004 से 2009 के बीच पश्चिम मध्य रेल (WCR) जबलपुर के अंतर्गत जबलपुर और कटनी के कुल 9 विभिन्न कार्यस्थलों (Work Sites) पर गिट्टी (Ballast) सप्लाई करने का ठेका लिया था। रेलवे से भुगतान उठाने के एवज में ठेकेदार द्वारा विभाग के समक्ष कुल 9 रॉयल्टी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (RCC) प्रस्तुत किए गए थे। लेकिन जब इस महा-घालमेल की भनक लगी और खनिज विभाग कटनी से इन सभी 9 प्रमाण पत्रों का आधिकारिक सत्यापन कराया गया, तो विभाग के भी होश उड़ गए। जांच में 9 में से केवल 2 सर्टिफिकेट ही सही पाए गए, जबकि शेष 7 रॉयल्टी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट पूरी तरह से फर्जी और कूटरचित पाए गए। 2.90 लाख घनमीटर गिट्टी की अवैध निकासी और लाखों की सीधी चपत EOW और खनिज विभाग की संयुक्त पड़ताल में यह तथ्य सामने आया कि जिन 7 फर्जी सर्टिफिकेटों के आधार पर रेलवे से करोड़ों का भुगतान लिया गया, उनके एवज में खनिज विभाग कटनी द्वारा कभी कोई रॉयल्टी जारी ही नहीं की गई थी। * अवैध उत्खनन का पैमाना: आरोपी के.पी. अवस्थी ने बिना किसी वैध पास के लगभग 2,90,011.168 घनमीटर गिट्टी की अवैध निकासी कर डाली। * राजस्व को चपत: तत्कालीन ₹28 प्रति घनमीटर की शासकीय दर से गणना की जाए, तो ठेकेदार ने शासन को सीधे तौर पर ₹81,20,312.70 (इक्यासी लाख बीस हजार तीन सौ बारह रुपये) की शुद्ध आर्थिक क्षति पहुंचाई। नोट: इसी ₹81.20 लाख की मूल चोरी पर ही नियमों के तहत खनिज विभाग द्वारा 10 गुना पेनाल्टी का ऐतिहासिक आदेश जारी किया गया था, जो आज बढ़कर ₹7.31 करोड़ से अधिक की महा-वसूली के रूप में तब्दील हो चुका है। धोखाधड़ी और जालसाजी की इन गंभीर धाराओं में दर्ज है मुकदमा फर्जी दस्तावेज तैयार कर शासन की आंखों में धूल झोंकने और राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाने के आरोप जांच में स्पष्ट होने के बाद EOW ने आरोपी मेसर्स के.पी. अवस्थी के खिलाफ कानून का शिकंजा उसी वक्त कसा। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 17/09 के तहत भारतीय दंड संहिता (IPC) और खनिज अधिनियम की इन गंभीर व गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया, जिसमें: * IPC की धारा 420: शासन और रेलवे के साथ सीधे तौर पर धोखाधड़ी। * IPC की धारा 467: मूल्यवान सुरक्षा (सरकारी दस्तावेज) की कूटरचना और जालसाजी। * IPC की धारा 468: धोखाधड़ी के स्पष्ट उद्देश्य से जाली दस्तावेज तैयार करना। * IPC की धारा 471: जानते हुए भी फर्जी दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करना। कानूनी एक्ट: इसके साथ ही 'खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957' की धारा 21 और 'मप्र गौण खनिज नियम 1966' के नियम 53 के अंतर्गत गंभीर मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। अंजाम की ओर बढ़ रहा है 16 साल पुराना मामला ईओडब्ल्यू की इस एफआईआर और जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि आरोपी ने कानून की हर चौखट को लांघने का प्रयास किया। तत्कालीन अफसरों का संरक्षण लेकर और बाद में हाई कोर्ट में वर्ष 2024 तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बावजूद इस जालसाजी पर अदालत से कोई राहत नहीं मिली। यही कारण है कि वर्तमान में खनिज विभाग भोपाल की टीम सक्रिय है और वसूली की प्रक्रिया शुरु हुई है।