शासकीय महाविद्यालय सिलौंडी का मुख्य मार्ग बदहाल, जान जोखिम में डालकर कॉलेज आने-जाने को मजबूर छात्र मध्यप्रदेश कटनी (मध्य प्रदेश): जिला मुख्यालय से दूर ग्रामीण अंचल में शिक्षा की अलख जगाने वाले शासकीय महाविद्यालय सिलौंडी(नेगई) के छात्र-छात्राएं इन दिनों कॉलेज प्रबंधन और जिला प्रशासन की घोर लापरवाही का दंश झेल रहे हैं। कॉलेज को जोड़ने वाला मुख्य संपर्क मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है और पूरी सड़क गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इस बदहाली के कारण छात्रों को हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर कॉलेज आना-जाना पड़ रहा है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। हादसों को न्यौता दे रही सड़क, बारिश में बदतर हुए हालात स्थानीय छात्र-छात्राओं का कहना है कि सड़क पर इतने बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके हैं कि अब यह पहचानना मुश्किल है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। दुपहिया वाहनों से आने वाले छात्र आए दिन इन गड्ढों के कारण संतुलन बिगड़ने से गिरकर चोटिल हो रहे हैं। खराब सड़क के कारण न सिर्फ उन्हें कॉलेज पहुंचने में भारी देरी होती है, बल्कि उनकी सुरक्षा पर भी हर वक्त खतरा मंडराता रहता है। वर्तमान में बरसात के मौसम के कारण इन गड्ढों में लबालब पानी भर गया है, जिससे पैदल चलने वाले छात्रों के कपड़े खराब हो रहे हैं और गाड़ियां कीचड़ में फंस रही हैं। छात्राओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं के लिए यह मार्ग किसी दुःस्वप्न से कम नहीं है। कई छात्राओं ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि खराब रास्ते के कारण ऑटो और स्थानीय वाहन चालक इस मार्ग पर आने से कतराते हैं, जिससे उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। सुनसान और जर्जर मार्ग पर पैदल सफर करना उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद चिंताजनक है। आक्रोशित छात्रों ने दी आंदोलन की चेतावनी, प्रशासन से की ये मुख्य मांगें: सड़क की इस दुर्दशा से परेशान होकर कॉलेज के छात्र-छात्राओं, स्थानीय जागरूक नागरिकों और कॉलेज प्रबंधन ने प्रशासन के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। छात्रों ने प्रशासन और लोक निर्माण विभाग (PWD) के समक्ष निम्नलिखित मांगें रखी हैं: संज्ञान और सुरक्षा: प्रशासन छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए इस गंभीर समस्या का तुरंत संज्ञान ले। सड़क का नवनिर्माण व मरम्मत: कॉलेज मार्ग की अस्थाई लीपापोती करने के बजाय इसका पूर्ण और गुणवत्तापूर्ण नवनिर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए। छात्र हित में त्वरित कार्रवाई: यदि प्रशासन ने जल्द ही इस मार्ग को ठीक करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए, तो छात्र उग्र आंदोलन और चक्काजाम करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। कॉलेज प्रबंधन और क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी छात्रों की इस जायज मांग का पुरजोर समर्थन किया है। उनका कहना है कि एक तरफ सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ देश के भविष्य यानी छात्रों को बुनियादी सड़क जैसी सुविधा के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि कटनी जिला प्रशासन इस बदहाल मार्ग की सुध कब लेता है या फिर किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है। Mpnewslive. कटनी जिला रिपोर्टर हिमांशु

लोक शिक्षण संचनालय और संभागीय संयुक्त संचालक के निर्देश के बाद भी कार्रवाई का इंतजार, महासमुंद। संत लाल मुखर्जी, प्रधान पाठक गौरटेक, विकासखंड बसना से जुड़ी शिकायत अब शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बावजूद लंबित रहने को लेकर सवालों के घेरे में आ गई है। मामले में संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर द्वारा 11 अगस्त 2026 को जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल से प्राप्त शिकायत का तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए कृत कार्रवाई से शिकायतकर्ता को पोर्टल के माध्यम से अवगत कराया जाए। इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने भी 17 अगस्त 2026 को सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त प्रकरणों के त्वरित निराकरण के संबंध में पत्र जारी किया। पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल से प्राप्त प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण निराकरण किया जाना है तथा संबंधित कार्यालय द्वारा कार्रवाई कर संचालनालय एवं शिकायतकर्ता को अवगत कराया जाना है। फिर भी कार्रवाई कहां है? संत लाल मुखर्जी से संबंधित शिकायत को लेकर जारी इन दोनों शासकीय पत्रों के बावजूद यदि शिकायतकर्ता को अब तक कार्रवाई और उसके परिणाम से विधिवत अवगत नहीं कराया गया है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन जिला स्तर पर क्यों नहीं हो रहा है? मामले में शिकायतकर्ता फिरोज खान की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर टोकन नंबर WP260800138522, दिनांक 06.08.2026 के रूप में दर्ज है। संभागीय संयुक्त संचालक के पत्र में इसी शिकायत को संत लाल मुखर्जी, प्रधान पाठक गौरटेक, विकासखंड बसना, जिला महासमुंद की तत्काल सेवा समाप्त करने संबंधी शिकायत के रूप में दर्ज किया गया है। उच्च अधिकारियों के आदेश पर भी चुप्पी क्यों? एक ओर संभागीय संयुक्त संचालक ने “तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही” के निर्देश दिए, वहीं दूसरी ओर लोक शिक्षण संचालनालय ने भी सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए संबंधित कार्यालय को निर्देशित किया है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी बीएल देवांगन के कार्यालय द्वारा इन निर्देशों के पालन में अब तक क्या कार्रवाई की गई? यदि कार्रवाई की गई है तो शिकायतकर्ता को उसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? और यदि कार्रवाई नहीं हुई है तो फिर लोक शिक्षण संचालनालय एवं संभागीय संयुक्त संचालक के निर्देशों का पालन कौन सुनिश्चित करेगा? शिकायतकर्ता ने उठाई जवाबदेही की मांग शिकायतकर्ता का कहना है कि उच्च अधिकारियों के स्पष्ट निर्देश के बाद भी यदि मामले में कार्रवाई नहीं होती है या कार्रवाई की जानकारी शिकायतकर्ता को नहीं दी जाती, तो यह सिर्फ एक शिकायत के लंबित रहने का मामला नहीं बल्कि शासकीय निर्देशों के पालन की निगरानी पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। अब देखना यह है कि लोक शिक्षण संचालनालय और संभागीय संयुक्त संचालक के निर्देशों के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय संत लाल मुखर्जी प्रकरण में क्या कार्रवाई करता है और शिकायतकर्ता को कब तक इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

महासमुंद। जनपद पंचायत सरायपाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत तोरेसिंघा में छत्तीसगढ़ शासन के भंडार क्रय नियमों की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। नियमों की अनदेखी और पदीय कर्तव्यों में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिला पंचायत महासमुंद ने तोरेसिंघा के सरपंच और सचिव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। 2 सदस्यीय दल की जांच में खुली पोल ग्राम पंचायत तोरेसिंघा में सामग्री तथा मालक्रय के दौरान 'छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2013' का पालन न करने की शिकायत मिली थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत द्वारा 2 सदस्यीय जांच दल का गठन कर जांच कराई गई। जांच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ग्राम पंचायत में भंडार क्रय नियमों (1999 के नियम 3 के उप-नियम 3) की अनदेखी की गई है और पदीय कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया गया है। 3 दिन के भीतर देना होगा जवाब जिला पंचायत महासमुंद द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि सरपंच और सचिव को 3 दिवस के भीतर दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कार्रवाई की चेतावनी: धारा 92 के तहत कार्रवाई: यदि 3 दिनों के भीतर संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो मामला नियमानुसार कार्रवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रेषित किया जाएगा। अनुशासनात्मक कार्रवाई: छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसके लिए संबंधित सरपंच एवं सचिव स्वयं जिम्मेदार होंगे।