"अंधेरे में विकास" : कई दिनों से बिजली संकट से जूझ रहा ग्राम पंचायत उबरा, ग्रामीणों में आक्रोश कटनी। जिले की अंतर्गत ग्राम पंचायत उबरा इन दिनों भीषण बिजली संकट से जूझ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कई दिनों से नियमित बिजली आपूर्ति ठप है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार, उन्होंने कई बार विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और अधिकारियों को फोन के माध्यम से भी समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। उनका आरोप है कि कुछ लोग अनधिकृत रूप से परमिट लेकर ट्रांसफार्मर में फॉल्ट करवा देते हैं, जिससे पूरे गांव की बिजली व्यवस्था बाधित हो जाती है। लगातार बारिश के बीच बिजली नहीं होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे-छोटे बच्चों वाले परिवार अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि बिजली आपूर्ति बाधित होने से खेती-किसानी पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि यदि समय पर सिंचाई नहीं हो पाई तो फसल प्रभावित होगी और आर्थिक संकट गहराएगा। ग्रामीणों ने बताया कि उबरा गांव से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। बिजली नहीं होने के कारण लोगों को अपने मोबाइल फोन चार्ज कराने के लिए बरही जाना पड़ता है, जहां वे पैसे देकर मोबाइल चार्ज कराते हैं। गांव में लगातार बनी बिजली समस्या को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि विकास के दावों के बीच आज भी उबरा गांव अंधेरे में जीवन बिताने को मजबूर है। ग्रामीणों ने प्रशासन और विद्युत विभाग से शीघ्र स्थायी समाधान की मांग की है।यदि यह खबर वीडियो और ग्रामीणों के बयानों पर आधारित है, तो इसमें उनका पक्ष तथा विद्युत विभाग का आधिकारिक पक्ष भी जोड़ने से समाचार और अधिक संतुलित एवं प्रभावी बनेगा।।।

वाहन चालकों में माइलेज,रखरखाव और पुराने वाहनों की अनुकूलता को लेकर चिंता,सरकार और ऑटो उद्योग E20 को सुरक्षित बता रहे हैं,लेकिन बहस तेज। Mpneswlive Katni District Reporter Himanshu देशभर में E20 (20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल को लेकर बहस लगातार तेज होती जा रही है। विशेष रूप से वर्ष 2023 से पहले खरीदे गए पेट्रोल वाहनों के लाखों मालिकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि यदि उनकी गाड़ियां E20 ईंधन के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं हैं, तो भविष्य में उनकी स्थिति क्या होगी। हाल के दिनों में सोशल मीडिया, विभिन्न उपभोक्ता मंचों और कई सर्वेक्षणों में बड़ी संख्या में वाहन मालिकों ने माइलेज कम होने, वाहन के प्रदर्शन में बदलाव तथा भविष्य में रखरखाव खर्च बढ़ने जैसी आशंकाएं व्यक्त की हैं। कुछ रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि E10 के अनुरूप बने कुछ पुराने वाहनों में रबर से जुड़े ईंधन तंत्र के पुर्जों पर अधिक एथेनॉल का प्रभाव पड़ सकता है, हालांकि सरकार और वाहन निर्माता कंपनियां लगातार यह कह रही हैं कि व्यापक परीक्षणों के आधार पर E20 नीति लागू की गई है और आधुनिक वाहनों के लिए इसे सुरक्षित माना गया है। इसी बीच आम वाहन मालिकों के बीच एक बड़ा सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग पूछ रहे हैं कि यदि 2023 से पहले खरीदे गए लाखों वाहन भविष्य में प्रभावित होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लोगों के बीच यह भावना भी सामने आ रही है कि वर्षों की मेहनत की कमाई से खरीदी गई गाड़ियों का मूल्य यदि घटता है या उनके रखरखाव का खर्च बढ़ता है तो इसका समाधान क्या होगा। सोशल मीडिया पर कई तीखी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। कुछ उपभोक्ता भावनात्मक अंदाज में सवाल उठा रहे हैं—"क्या 2023 से पहले की गाड़ियां अब बेकार हो जाएंगी? क्या इन्हें केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी खरीदेंगे? क्या लोग अपनी-अपनी गाड़ियों को आग लगा दें?" यह कथन जनता के एक वर्ग की नाराज़गी और चिंता को दर्शाता है। यह किसी तथ्य या सरकारी प्रस्ताव का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि सार्वजनिक असंतोष की अभिव्यक्ति है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि E20 नीति का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात में कमी लाना, किसानों की आय बढ़ाना, प्रदूषण कम करना और देश को ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार और ऑटोमोबाइल उद्योग ने E20 को लेकर उठ रही कई आशंकाओं का खंडन भी किया है तथा कहा है कि इस विषय पर भ्रामक जानकारी से बचना चाहिए। फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि देश में करोड़ों पुराने वाहन अभी भी सड़कों पर चल रहे हैं, तो सरकार को उनके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश, तकनीकी सहायता, आवश्यक होने पर अपग्रेड की व्यवस्था तथा उपभोक्ताओं की शंकाओं का पारदर्शी समाधान प्रस्तुत करना चाहिए। केवल नई तकनीक लागू करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि पुराने वाहन मालिकों का विश्वास बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। अब देशभर के वाहन मालिकों की निगाहें सरकार और विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अगले बयान पर टिकी हैं। जनता जानना चाहती है कि वर्ष 2023 से पहले खरीदे गए वाहनों के संबंध में सरकार की दीर्घकालिक नीति क्या है, यदि भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, और क्या ऐसे वाहन मालिकों के लिए कोई विशेष राहत, मार्गदर्शन या सहायता योजना लाई जाएगी। फिलहाल E20 पेट्रोल पर बहस थमने के बजाय और तेज होती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में सरकार की ओर से दिए जाने वाले स्पष्टीकरण और संभावित नीतिगत निर्णय इस पूरे विवाद की दिशा तय करेंगे।

अल्पसंख्यक नेतृत्व को मजबूत करने की मांग, सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से मिला प्रतिनिधिमंडल दिल्ली। मध्यप्रदेश में अल्पसंख्यकों की मौजूदा स्थिति और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर कांग्रेस नेता हुमैद शकील के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में अखिल भारतीय अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में मध्यप्रदेश के वरिष्ठ अल्पसंख्यक कांग्रेस नेता, मुस्लिम उलेमा और समाजसेवी भी शामिल रहे। बैठक में प्रदेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम समाज के घटते राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर विस्तार से चर्चा हुई। हुमैद शकील ने कहा कि यदि पार्टी सभी वंचित और पीड़ित वर्गों को न्याय दिलाना चाहती है, तो उन्हें संगठन और नेतृत्व में उचित प्रतिनिधित्व एवं जिम्मेदारियां देना आवश्यक है। प्रतिनिधिमंडल ने इमरान प्रतापगढ़ी को बताया कि मध्यप्रदेश में अल्पसंख्यक समाज के नेतृत्व की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मुस्लिम उलेमाओं ने भी कहा कि समाज की समस्याओं और आवाज़ को प्रभावी ढंग से उठाने वाला नेतृत्व प्रदेश में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि वर्तमान परिस्थितियों में अल्पसंख्यक समाज को ऐसा नेतृत्व मिलना चाहिए, जो उनकी समस्याओं को समझने के साथ उन्हें प्रभावी तरीके से संगठन और सार्वजनिक मंचों पर उठा सके। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी और इमरान प्रतापगढ़ी देशभर में अल्पसंख्यकों, वंचितों और कमजोर वर्गों के मुद्दे उठा रहे हैं, उसी प्रकार मध्यप्रदेश में भी समर्पित, जमीनी और निर्भीक नेतृत्व को आगे लाने की आवश्यकता है। प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी नेतृत्व से आग्रह किया कि प्रदेश में ऐसे प्रतिबद्ध नेताओं को जिम्मेदारी दी जाए, जो अल्पसंख्यक समाज को संगठित करने के साथ कांग्रेस संगठन को भी नई ऊर्जा और मजबूती प्रदान कर सकें।