विजयराघवगढ़ विधानसभा के किसानों के लिए खुशखबरी! नहीं होगी अब खाद की कमी बरही 1 हजार टन क्षमता वाले खाद भंडारण केंद्र का विधायक संजय सत्येन्द्र पाठक ने वर्चुअल शुभारंभ बरही । विजयराघवगढ़ विधायक संजय सत्येन्द्र पाठक जी के सार्थक प्रयासों बाद विपणन संघ के खाद विपरण केन्द्र का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक संजय सत्येन्द्र पाठक द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया । इस विपरण केन्द्र के प्रारंभ होने से बरही व विजयराघवगढ़ क्षेत्र के किसानों को अब उचित मूल्य पर समय पर उर्वरक खाद उपलब्ध हो सकेगा । बरही के कृषि उपज मंडी परिसर में बने इस भंडार केन्द्र में विधानसभा के लिए 1 हजार टन यूरिया, डीएपी (DAP), और एनपीके (NPK) जैसे उर्वरक सुचारू और पारदर्शी रूप से भंडारण रहेगा । विधायक श्री संजय सत्येन्द्र पाठक जी ने वर्चुअल माध्यम से क्षेत्रवासियों एवं किसानों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि यह किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी पहल है। विधानसभा क्षेत्र में किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद उपलब्ध कराने एवं कृषि व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी किसान भाईयों को प्राप्त हुई इस उपलब्धि के लिए मैं सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। इस केंद्र के प्रारंभ होने से किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सरलता से होगी तथा खाद के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी अतिथियों ने अपने उद्बोधन में किसानों के हित में इस केंद्र की उपयोगिता पर प्रकाश डाला तथा फीता काटकर केंद्र का शुभारंभ एवं निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिला खाद प्रभारी एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा किसानों को खाद की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष लालजी मिश्रा, पूर्व भाजपा जिला महामंत्री सतीश तिवारी, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष उदयराज सिंह चौहान, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष तीरथ पटेल, मंडल अध्यक्ष अरुण पटेल, जिला मंत्री राजेश पटेल, सरमन सोनी, पी. डी. ताम्रकार,मनोज रावत, वीरेंद्र जायसवाल, राजा बागरी, मातृशक्ति ज्योति उपाध्याय, मीनाक्षी तिवारी, पवन जायसवाल, दीपक प्रजापति, अशोक विश्वकर्मा, सोहन यादव, जिला खाद प्रभारी आनंद पांडे, शिव मारको सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं किसान उपस्थित रहे।

"जमीन नहीं देंगे, चाहे आंदोलन करना पड़े!" — उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर ग्रामीणों का बड़ा ऐलान रीठी तहसील के ग्राम पंचायत सिमरा और देवगांव में उद्योग विभाग को भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया है। वर्षों से जिस जमीन पर लोग रह रहे हैं, उसे उद्योग विभाग के नाम किए जाने की आशंका से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2010 में ग्राम पंचायत सिमरा और देवगांव की करीब 450 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। अब उद्योग विभाग ने इस भूमि को अपने नाम हस्तांतरित करने के लिए प्रस्ताव मांगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस भूमि में उनके मकान और निवास क्षेत्र भी शामिल हैं। इसी के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण रीठी तहसील कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने दो टूक कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन उद्योग विभाग को नहीं देंगे। उनका कहना है कि उनके घर, आजीविका और भविष्य इसी जमीन से जुड़े हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज कर भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने प्रशासन से निवास वाली भूमि को उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया तत्काल रोकने और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकेश यादव सहित जवाहर यादव, बलिराम चौधरी, कटुआ चौधरी, भागवत, रामरतन, रामलाल, सरमन, त्रिलोक, मंगतराम, धनीराम बर्मन, मुकेश बर्मन, पंकज सेन, संत कुमार और खुशीराम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि ग्रामीणों की आपत्तियों के बाद प्रशासन क्या फैसला लेता है।

मेसर्स के.पी. अवस्थी ₹7.31 करोड़ वसूली मामला: EOW की जांच में खुला था जाली रॉयल्टी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट का खेल'; 9 में से 7 सर्टिफिकेट मिले थे फर्जी EOW ने गंभीर धाराओं में दर्ज किया था मुकदमा! कटनी/जबलपुर: करीब 16 साल बाद मेसर्स के.पी. अवस्थी से ₹7.31 करोड़ वसूली का मामला सुर्खियों में है। संचालनालय भोपाल से पत्र आने के हडकंप मचा हुआ है। जिले के बहुचर्चित मेसर्स के.पी. अवस्थी के वसूली मामले में जैसे-जैसे परतें खुल रही हैं, वैसे-वैसे इस महा-खेल का वो डरावना चेहरा सामने आ रहा है जिसे दबाने के लिए सालों से 'खेल' किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि EOW के निरीक्षक के.बी. सिंह द्वारा प्रारंभिक जांच और भौतिक सत्यापन की गई थी। जिसके बाद ने इस पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ था। जांच में साफ हो गया था कि यह मामला केवल नियत समय पर रॉयल्टी न चुकाने का नहीं, बल्कि सीधे तौर पर सरकारी दस्तावेजों की कूटरचना और शासन के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का है। EOW इंस्पेक्टर के.बी. सिंह की जांच में चौंकाने वाला खुलासा विश्वस्त सूत्रों और EOW की जांच रिपोर्ट के अनुसार, निरीक्षक के.बी. सिंह द्वारा किए गए सत्यापन में यह बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई थी कि आरोपी मेसर्स के.पी. अवस्थी (प्रोपराइटर केशव प्रसाद अवस्थी) ने वर्ष 2004 से 2009 के बीच पश्चिम मध्य रेल (WCR) जबलपुर के अंतर्गत जबलपुर और कटनी के कुल 9 विभिन्न कार्यस्थलों (Work Sites) पर गिट्टी (Ballast) सप्लाई करने का ठेका लिया था। रेलवे से भुगतान उठाने के एवज में ठेकेदार द्वारा विभाग के समक्ष कुल 9 रॉयल्टी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (RCC) प्रस्तुत किए गए थे। लेकिन जब इस महा-घालमेल की भनक लगी और खनिज विभाग कटनी से इन सभी 9 प्रमाण पत्रों का आधिकारिक सत्यापन कराया गया, तो विभाग के भी होश उड़ गए। जांच में 9 में से केवल 2 सर्टिफिकेट ही सही पाए गए, जबकि शेष 7 रॉयल्टी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट पूरी तरह से फर्जी और कूटरचित पाए गए। 2.90 लाख घनमीटर गिट्टी की अवैध निकासी और लाखों की सीधी चपत EOW और खनिज विभाग की संयुक्त पड़ताल में यह तथ्य सामने आया कि जिन 7 फर्जी सर्टिफिकेटों के आधार पर रेलवे से करोड़ों का भुगतान लिया गया, उनके एवज में खनिज विभाग कटनी द्वारा कभी कोई रॉयल्टी जारी ही नहीं की गई थी। * अवैध उत्खनन का पैमाना: आरोपी के.पी. अवस्थी ने बिना किसी वैध पास के लगभग 2,90,011.168 घनमीटर गिट्टी की अवैध निकासी कर डाली। * राजस्व को चपत: तत्कालीन ₹28 प्रति घनमीटर की शासकीय दर से गणना की जाए, तो ठेकेदार ने शासन को सीधे तौर पर ₹81,20,312.70 (इक्यासी लाख बीस हजार तीन सौ बारह रुपये) की शुद्ध आर्थिक क्षति पहुंचाई। नोट: इसी ₹81.20 लाख की मूल चोरी पर ही नियमों के तहत खनिज विभाग द्वारा 10 गुना पेनाल्टी का ऐतिहासिक आदेश जारी किया गया था, जो आज बढ़कर ₹7.31 करोड़ से अधिक की महा-वसूली के रूप में तब्दील हो चुका है। धोखाधड़ी और जालसाजी की इन गंभीर धाराओं में दर्ज है मुकदमा फर्जी दस्तावेज तैयार कर शासन की आंखों में धूल झोंकने और राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाने के आरोप जांच में स्पष्ट होने के बाद EOW ने आरोपी मेसर्स के.पी. अवस्थी के खिलाफ कानून का शिकंजा उसी वक्त कसा। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 17/09 के तहत भारतीय दंड संहिता (IPC) और खनिज अधिनियम की इन गंभीर व गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया, जिसमें: * IPC की धारा 420: शासन और रेलवे के साथ सीधे तौर पर धोखाधड़ी। * IPC की धारा 467: मूल्यवान सुरक्षा (सरकारी दस्तावेज) की कूटरचना और जालसाजी। * IPC की धारा 468: धोखाधड़ी के स्पष्ट उद्देश्य से जाली दस्तावेज तैयार करना। * IPC की धारा 471: जानते हुए भी फर्जी दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करना। कानूनी एक्ट: इसके साथ ही 'खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957' की धारा 21 और 'मप्र गौण खनिज नियम 1966' के नियम 53 के अंतर्गत गंभीर मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। अंजाम की ओर बढ़ रहा है 16 साल पुराना मामला ईओडब्ल्यू की इस एफआईआर और जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि आरोपी ने कानून की हर चौखट को लांघने का प्रयास किया। तत्कालीन अफसरों का संरक्षण लेकर और बाद में हाई कोर्ट में वर्ष 2024 तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बावजूद इस जालसाजी पर अदालत से कोई राहत नहीं मिली। यही कारण है कि वर्तमान में खनिज विभाग भोपाल की टीम सक्रिय है और वसूली की प्रक्रिया शुरु हुई है।