कटनी जिले के सिलौंडी सेंट्रल बैंक में कर्मचारियों की मनमानी चरम पर, काम के लिए घंटों कतारों में खड़ी जनता बेहाल, मध्य प्रदेश कटनी/ढीमरखेड़ा (सिलौंडी): मध्य प्रदेश के कटनी जिले के ढीमरखेड़ा जनपद अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सिलौंडी शाखा में इन दिनों कर्मचारियों की घोर मनमानी और तानाशाही देखने को मिल रही है। बैंक कर्मियों के इस गैर-जिम्मेदाराना रवैये के कारण क्षेत्र की आम जनता, गरीब किसान और बुजुर्ग बेहद परेशान हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बैंक में पैर रखते ही सिर्फ अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। विवाद और जनता की भारी परेशानियों से जुड़ी मुख्य बातें • समय की कोई पाबंदी नहीं: बैंक कर्मचारी अपने निर्धारित समय पर काउंटर पर नहीं बैठते हैं। लंच का समय खत्म होने के बाद भी अधिकारी अपनी सीटों से नदारद रहते हैं, जिससे ग्राहकों का पूरा दिन बैंक के चक्कर काटने में ही बीत जाता है। • घंटों लंबी कतारें और बुजुर्गों का बेहाल: पैसे जमा करने, निकालने या पासबुक एंट्री जैसे बेहद छोटे और सामान्य कार्यों के लिए भी ग्राहकों को सुबह से लेकर शाम तक लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। इनमें कई बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल होती हैं, जिन्हें बैठने तक की जगह नसीब नहीं होती। • किसानों और ग्रामीणों का आर्थिक नुकसान: सिलौंडी सहित आसपास के 14 पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों से किसान यहाँ आते हैं। दूर-दराज से किराया लगाकर आने वाले ग्रामीणों को बैंक कर्मी "आज काम नहीं होगा, कल आना" कहकर टाल देते हैं। इससे गरीब किसानों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। • ग्राहकों से अभद्र व्यवहार: जब कोई उपभोक्ता काम में हो रही देरी का कारण पूछता है, तो बैंक कर्मचारी सीधे मुंह बात नहीं करते। उपभोक्ताओं का आरोप है कि कर्मचारी उनके साथ चिल्लाकर और अभद्र भाषा में बात करते हैं। • सर्वर डाउन' का स्थाई बहाना: बैंक में आधे से ज्यादा समय 'लिंक फेल' या 'सर्वर डाउन' होने का बोर्ड लगा दिया जाता है। इस तकनीकी खामी को सुधारने के लिए बैंक प्रबंधन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। 📢 क्षेत्र की जनता ने दी आंदोलन की चेतावनी: स्थानीय ग्रामीणों और जागरूक नागरिकों का कहना है कि यदि सेंट्रल बैंक प्रबंधन ने सिलौंडी शाखा के कर्मचारियों के व्यवहार में सुधार नहीं किया और बैंकिंग व्यवस्था दुरुस्त नहीं की, तो वे इसकी लिखित शिकायत कटनी कलेक्टर, सीएम हेल्पलाइन (181 ) और बैंकिंग लोकपाल से करेंगे। जरूरत पड़ने पर बैंक के सामने चक्काजाम और उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा। Mpnewslive कटनी जिला रिपोर्टर हिमांशु

ढीमरखेड़ा में राजा शंकर शाह-रघुनाथ शाह के शौर्य दिवस पर उमड़ा जनसैलाब, ओबीसी-एससी-एसटी संयुक्त मोर्चा ने भरी हुंकार, एसडीएम को ज्ञापन सौंप दी आंदोलन की चेतावनी मध्य प्रदेश ढीमरखेड़ा (कटनी) * ।मध्य प्रदेश के कटनी जिले के अंतर्गत आने वाले ढीमरखेड़ा स्थित मंगल भवन में 18 सितंबर को अमर शहीद राजा शंकर शाह और राजा रघुनाथ शाह का शौर्य दिवस अत्यंत गौरवमयी और भव्य रूप में मनाया गया। ओबीसी, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समाज सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस गरिमामयी समारोह में हजारों की संख्या में समाज के लोग और पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान जहाँ एक ओर अमर शहीदों के बलिदान को याद कर समाज में नई चेतना फूंकने का प्रयास किया गया, वहीं दूसरी ओर सामाजिक अधिकारों और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर देश व प्रदेश की सरकार के खिलाफ जमकर हुंकार भरी गई। कार्यक्रम के समापन पर संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों ने अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) ढीमरखेड़ा को राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम एक पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर अपनी माँगें पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। महापुरुषों के बलिदान को किया याद, वक्ताओं ने दी सामाजिक एकता की सीख * कार्यक्रम की शुरुआत वीर राजा शंकर शाह और राजा रघुनाथ शाह के तैलचित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और उनके द्वारा देश की आजादी के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान को याद करने के साथ हुई। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉ. बी के पटेल (जिलाध्यक्ष, ओबीसी महासभा कटनी) ने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि, "राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह का बलिदान केवल एक वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे देश का गौरव है। अंग्रेजों के तोपों के सामने भी उन्होंने घुटने नहीं टेके। आज समाज को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है।" विशिष्ट अतिथि जितेन्द्र कुमार कुर्मी (जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा एवं ओबीसी-एससी-एसटी संयुक्त मोर्चा जबलपुर) ने कहा कि, "आज के दौर में जब हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तब इस संयुक्त मोर्चे की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। यदि ओबीसी, एससी और एसटी समाज एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद नहीं करेगा, तो हमारे अधिकारों को दबा दिया जाएगा।" वहीं सिहोरा के ब्लॉक अध्यक्ष संतकुमार पटेल ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सामाजिक चेतना और शिक्षा पर विशेष जोर दिया। इन 5 प्रमुख मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन समारोह के उपरांत विभिन्न सामाजिक संगठनों और समाज के प्रतिनिधियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर ढीमरखेड़ा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में देश और राज्य स्तर के नीतिगत मुद्दों से लेकर स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया: 1.ओबीसी आरक्षण से 13% होल्ड हटाना: राज्य में अटके ओबीसी आरक्षण के मुद्दों पर चर्चा करते हुए मांग की गई कि नियुक्तियों और परीक्षाओं में लागू 13 प्रतिशत होल्ड को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और युवाओं को उनके अधिकार दिए जाएं। 2.जातिगत जनगणना में अलग कॉलम: देश में होने वाली आगामी जनगणना में ओबीसी समाज की सटीक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक अलग से कॉलम जोड़े जाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई गई। 3.UGC नियमों का पूर्ण क्रियान्वयन: उच्च शिक्षा में यूजीसी (UGC) के नियमों और आरक्षण नीतियों को पूरी तरह से और पारदर्शिता के साथ लागू किए 4.अवैध शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध: ढीमरखेड़ा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से चल रही अवैध शराब की बिक्री और माफिया राज पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग की गई, जिससे युवा पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाया जा सके। 5.अत्याचार और शोषण पर प्रभावी रोक:* क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे ओबीसी, एससी और एसटी समाज के लोगों के ऊपर कथित सामाजिक अन्याय, अत्याचार और आर्थिक शोषण को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। दिनभर बना रहा सामाजिक एकजुटता का माहौल शौर्य दिवस के इस भव्य आयोजन के कारण मंगल भवन ढीमरखेड़ा परिसर में सुबह से लेकर शाम तक भारी गहमागहमी और सामाजिक एकजुटता का माहौल देखा गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसे रामाधार पटेल, जयप्रकाश पटेल, प्रहलाद लोधी, जीतेंद्र पटेल, रवि पटेल, पारस पटेल और राजेंद्र पटेल सहित सैकड़ों ग्रामीण और युवाओं ने अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई। ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि शासन-प्रशासन ने इन मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया, तो आने वाले समय में समाज सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। Mpnewslive कटनी जिला रिपोर्टर हिमांशु

कटनी जिले की जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पाली से भ्रष्टाचार और मनमानी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ शासकीय योजनाओं में सरेआम धांधली की जा रही है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्राम पंचायत पाली में रोजगार सहायक की मनमानी, शासकीय योजना को लगा ग्रहण कटनी (ढीमरखेड़ा): मध्य प्रदेश के कटनी जिले की जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पाली में भ्रष्टाचार का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। यहाँ पदस्थ रोजगार सहायक सचिव अजय रजक पर शासकीय योजनाओं में बड़े पैमाने पर धांधली और मनमानी करने के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रोजगार सहायक ने शासन की राशि को अपनी निजी संपत्ति समझ रखा है, जिससे गरीब मजदूरों के हक पर डाका डाला जा रहा है। कागजों पर हाजिरी, मौके से मजदूर नदारद शिकायत के बाद जब मौके पर साइट का निरीक्षण किया गया, तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जानकारी के अनुसार, साइट पर करीब 28 लोगों की मस्टर रोल में मैपिंग (हाजिरी ) की गई थी। लेकिन जब मौके पर जाकर देखा गया, तो वहाँ केवल 12 मजदूर ही काम करते हुए पाए गए। ग्रामीणों ने बताया कि रोजगार सहायक सचिव द्वारा रोज सुबह मैपिंग तो अधिक संख्या में कर दी जाती है, लेकिन हकीकत में काम करने वाले मजदूर बहुत कम होते हैं। मैपिंग होने के बाद कई लोग अपने घरों पर जाकर खेती-किसानी या अन्य निजी कार्यों में लग जाते हैं। भरे पेट वालों को भुगतान, गरीबों का छीना जा रहा हक इस पूरी धांधली में सबसे गंभीर आरोप यह है कि जो रसूखदार और संपन्न लोग काम पर आते ही नहीं हैं, उन्हें नियम विरुद्ध तरीके से विधिवत भुगतान कराया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर, गाँव के वास्तविक गरीब और जरूरतमंद मजदूरों को काम से वंचित करके उनकी रोजी-रोटी छीनी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इसी तरह भ्रष्टाचार होता रहा, तो गरीब मजदूरों का गुजारा कैसे होगा और गाँव व देश का विकास किस प्रकार संभव हो सकेगा? उच्चाधिकारियों से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग रोजगार सहायक सचिव अजय रजक की इस तानाशाही और भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर ग्राम पंचायत पाली के बुजुर्गों, युवाओं और मजदूरों ने संयुक्त रूप से मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन के उच्च अधिकारियों से इस पूरे मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि: • शासन की राशि का दुरुपयोग तुरंत बंद कर उसका सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए। • इस पूरे मस्टर रोल और मैपिंग घोटाले की समय रहते निष्पक्ष जांच कराई जाए। • दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यदि समय रहते प्रशासन ने इस गंभीर मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की, तो आने वाले दिनों में यह मामला उग्र रूप ले सकता है और ग्रामीण आंदोलन के लिए विवश होंगे। Mpnewslive. कटनी जिला रिपोर्टर हिमांशु