एमपी न्यूज लाइव: मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 को लेकर प्रदेश में 9 अक्टूबर से आचार संहिता पूरी तरह प्रभावशील हो गई है। आचार संहिता के लागू होते ही स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए जिलों में गठित उड़नदस्ता दल (एफएसटी) एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई तेज कर दी है। संयुक्त टीम ने नगद राशि, अवैध शराब, मादक पदार्थ सहित अमूल्य धातु पर बड़ी कार्रवाई कर जब्ती बनाई है, जिसकी कीमत एक करोड़ 81 लाख 97 हजार 930 रुपये है। संयुक्त टीम ने एक दिन में रुपये 14 लाख 90 हजार 320 मात्र नगद जब्त किए है। रुपये 13 लाख 50 हजार 405 मात्र की 5915.69 लीटर अवैध शराब, रुपये 22 लाख 68 हजार 910 मात्र के मादक पदार्थ, रुपये 85 लाख मात्र की अमूल्य धातु, रुपये 1 लाख 37 हजार 600 मात्र कीमत की विभिन्न सामग्रियां जब्त की गई है। आबकारी विभाग ने प्रदेश भर में अवैध शराब व महुआ लहान की जब्ती संबंधी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने रुपये 10 लाख 67 हजार 495 मात्र की कीमत की 3999 लीटर अवैध शराब और रुपये 33 लाख 83 हजार 200 मात्र के महुआ लहान पर भी कार्रवाई की है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन विभागों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्तावों के परीक्षण और अनुशंसा के लिये राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। विभागों द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजे जाते हैं। समिति में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन तथा संबंधित विभाग जिनका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उनके अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव सदस्य होंगे। अब कोई भी विभाग आचार संहिता के दौरान अपना प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमेटी के परीक्षण/अनुशंसा के पूर्व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से अथवा सीधे भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित नहीं करेगा। स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व प्रशासकीय विभाग भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों/स्पष्टीकरण का पर्याप्त अध्ययन व उसके अनुसार परीक्षण करते हुए उनका हवाला देते हुए उसे संदर्भित करेगा। प्रशासकीय विभाग को अपने प्रस्ताव में यह औचित्य भी दर्शाना होगा कि प्रस्ताव क्यों अत्यन्त महत्वपूर्ण है और निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसे क्यों नहीं रोका जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव स्वयं स्पष्ट टीप (Self Conteined) के रूप में भेजा जाएगा न कि नस्ती के रूप में। राज्य शासन ने विभागों को निर्देशित किया है कि प्रस्ताव भेजने के पूर्व भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय में लगने वाले संभावित समय का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रशासकीय विभाग परिभ्रमण में समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराऐगा। जो प्रस्ताव उक्त मापदंडों की पूर्ति करते हुए नहीं होंगे उन्हें लौटा दिया जाएगा। यह भी पढ़ें। मध्यप्रदेश में आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से होगा पालन:मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

एमपी न्यूज लाइव भोपाल:  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने कहा है कि मध्यप्रदेश में निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 17 नवम्बर को मतदान होगा और मतगणना 3 दिसम्बर को होगी। निर्वाचन की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी और 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र जमा किए जा सकेंगे। आवेदनों की संवीक्षा 31 अक्टूबर को होगी और 2 नवम्बर को नाम वापसी के साथ ही प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी। प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख 60 हजार 925 मतदाता फोटो निर्वाचक नामावली में नामांकित है। इसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 88 लाख 25 हजार 607 जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 72 लाख 33 हजार 945 है। थर्ड जेंडर मतदाता एक हजार 373 है। प्रदेश में 64 हजार 523 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। शहरी क्षेत्र में 16 हजार 763 और ग्रामीण क्षेत्र में 47 हजार 760 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक मदान केंद्र पर शौचालय, रेंप, व्हील चेयर, पानी, हेल्पडेस्क, बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वरिष्ठ नागरिक एवं (पीडब्ल्यूडी) दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र भूतल पर बनाए गए हैं। इन्हें घर से भी मतदान करने की सुविधा (पोस्टल बेलेट) दी गई है। ऐसे मतदाताओं को फॉर्म 12 डी भरकर देना होगा। श्री राजन ने बताया कि प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन सदन में आज से ही राज्य स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) द्वारा न्यूज चैनलों पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों एवं समाचारों पर निगरानी रखने के लिये जनसम्पर्क अधिकारियों की टीम 24 घण्टे निगाह रखेगी। मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत सरकारी/ सार्वजनिक/ निजी संपत्ति पर अनाधिकृत विरूपण हटाने के लिए नियत सीमा में कार्यवाही के निर्देश दिए गए है। टीमों का गठन किया जाकर अंतरराज्यीय नाकों, प्रदेश में अवैध शराब, नगद राशि आदि पर निगरानी रखी जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जीपीएस आधारित CVigil ऐप में 2 मिनट का वीडियो और फोटो डाउनलोड किए जा सकेंगे। कोई भी नागरिक आयोग को ऐप के माध्यम से शिकायत प्रेषित कर सकेंगे। निर्वाचन के दौरान प्रेक्षकगण संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया पर निगाह रखेंगे, जिनमें सामान्य प्रेक्षक, पुलिस और व्यय प्रेक्षक निरंतर निर्वाचन प्रक्रिया को देखेंगे। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन होने के बाद भी पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक नागरिकों से मतदाता सूची से नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा सकेंगे। निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर पात्र नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में जुड़वा सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना में आयोजित राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन में 72 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि के 1 हजार 560 करोड़ का सिंगल क्लिक से अंतरण किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 30 लाख दावों में 1 हजार 58 करोड़ रुपये किसानों के खातों में जारी किए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 4 लाख 30 हजार परिवारों को पट्टों का वितरण भी किया। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना (ग्रामीण) के 75 हजार, मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना के 5 हजार 711 और स्वामित्व योजना के 3 लाख 50 हजार पट्टे हितग्राहियों को प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 1 हजार 117 करोड़ 58 लाख की लागत के 127 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इसके अंतर्गत 959 करोड़ 37 लाख रुपये के 40 कार्यों का भूमिपूजन किया गया तथा 157 करोड़ 84 लाख के अधिक के लागत के 87 करोड़ विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने व्यंकटेश लोक मूर्तियों का अनावरण भी किया, उल्लेखनीय है कि सतना स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत सतना नगर के प्रसिद्ध व्यंकेटेश मंदिर के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों के तहत व्यंकेटेश लोक का निर्माण किया गया है। राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन में सतना के सीमावर्ती जिलों रीवा, पन्ना, कटनी, सीधी, छतरपुर, उमरिया आदि के कृषक शामिल हुए। अन्य जिलों के कृषक कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण की गतिविधियां लगातार जारी हैं मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण की गतिविधियां लगातार जारी हैं। प्रतिमाह किसानों को एक हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत भी किसान परिवारों को राशि प्राप्त हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसान की आय दोगुनी करने में हम सफल रहे हैं। किसान अब तीन-तीन फसलें ले रहा है, इन फसलों की खरीद की व्यवस्था भी की गई है। हमने विकास गतिविधियों में कभी पैसे की कमी को आड़े नहीं आने दिया मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विकास और जनकल्याण के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इस प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप हमने विकास गतिविधियों में कभी पैसे की कमी को आड़े नहीं आने दिया। किसान कल्याण के लिए उठाए गए कदम हों या कृषि के उन्नयन के लिए संचालित गतिविधियां, हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। प्रदेश में सिंचाई के रकबे को 7 लाख 50 हजार हेक्टेयर से बढ़ाकर 47 लाख हेक्टेयर किया है। जिसे बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। पानी की बचत के लिए पाइप लाइन से सिंचाई की व्यवस्था की गई है। किसानों की सुविधा के लिए अनुदान पर ट्रांसफार्मर की योजना पुन आरंभ की जा रही है। किसानों को शून्य प्रतिशत पर ब्याज की व्यवस्था की गई। किसान भाईयों के लिए खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। डिफाल्टर किसानों को सहकारिता की व्यवस्था से खाद उपलब्ध कराया जाएगा। किसान भाईयों को यदि फसलों को नुकसान हुआ है तो सर्वे कराकर राहत की राशि और फसल बीमा का पैसा दिलवाया जाएगा। गरीब कल्याण हमारी सरकार का मूल मंत्र है मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीब कल्याण हमारी सरकार का मूल मंत्र है। हर गरीब परिवार को रहने की जमीन का पट्टा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास में जो परिवार छूट गए हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। गरीब, किसान, युवा सहित के सभी के विकास और कल्याण के लिए गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए लेपटॉप और स्कूटी उपलब्ध कराई जा रही है, और युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश में किसानों ने चमत्कार किया है मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में किसानों ने चमत्कार किया है। राज्य सरकार ने सात सूत्रों का अनुसरण करते हुए संकट के समय सहायता उपलब्ध कराने, खेती के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने, कृषि के उत्पादन की लागत को कम करने, खेती का उत्पादन बढा़ने, किसान को उसकी फसल का सही मूल्य दिलाने, खेती के विविधीकरण और उत्पादों की मार्केटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए गतिविधियां संचालित कीं हैं। हमारी सरकार ने पिछले तीन साल में लगभग 2 लाख 84 हजार करोड़ रुपये की राशि के हित लाभ किसानों के खातों में अंतरित किए। 3 करोड़ 9 लाख प्रकरणों में 1 लाख 49 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कृषि ऋण जीरो प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराये गए। फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 43 लाख से अधिक किसानों 20 हजार करोड़ से अधिक का बीमा दावा भुगतान किया गया। यह भी गौरतलब है कि देश के कुल निर्यात में 45 प्रतिशत की भागीदारी के साथ मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य बना हुआ है। प्रदेश चना, उड़द, मसूर, दलहन, तिलहन, अलसी के उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य को लगातार सात बार कृषि कर्मण अवार्ड का सम्मान प्राप्त हुआ है।