सीसी सड़क, नाली निर्माण,हैंडपंप,चौपाल चबूतरा और स्कूल की बाउंड्रीवाल को लेकर ग्रामीणों ने उठाए सवाल,ग्रामसभा नहीं होने का भी लगाया आरोप। मध्य प्रदेश कटनी ढीमरखेड़ा। जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बरेली में पंचायत के विकास कार्यों और शासकीय राशि के उपयोग को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत क्षेत्र में कई ऐसे विकास एवं निर्माण कार्यों के नाम पर राशि आहरित की गई है, जो मौके पर या तो कराए ही नहीं गए अथवा अधूरे पड़े हुए हैं। ग्रामीणों ने पंचायत में हुए विभिन्न कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने तथा शासकीय राशि के उपयोग का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की है। ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम पंचायत में सरपंच के चुनाव के बाद से अब तक नियमित रूप से ग्रामसभा आयोजित नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामसभा पंचायत व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके माध्यम से ग्रामीणों को पंचायत में स्वीकृत विकास कार्यों, उनके बजट और प्रगति की जानकारी मिलती है। लेकिन बरेली में ग्रामीणों को ग्रामसभा के माध्यम से पंचायत के कार्यों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत के कामकाज में आम ग्रामीणों की भागीदारी सीमित हो गई है। सीसी सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने सबसे गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बरेली गांव में सीसी सड़क का निर्माण दिखाई नहीं देता, लेकिन सड़क निर्माण के नाम पर पंचायत की राशि आहरित कर ली गई। ग्रामीणों ने मांग की है कि पंचायत के अभिलेखों में जिन स्थानों पर सीसी सड़क निर्माण स्वीकृत और पूर्ण दर्शाया गया है, उनका मौके पर भौतिक सत्यापन कराया जाए। यदि कार्य कागजों में पूर्ण और जमीन पर अधूरा या अनुपस्थित पाया जाता है तो जिम्मेदारी तय की जाए। इसी तरह चौपाल चबूतरा निर्माण को लेकर भी ग्रामीणों ने अनियमितता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के अनुसार चौपाल चबूतरा निर्माण कार्य अभी तक आधा-अधूरा पड़ा हुआ है, जबकि संबंधित कार्य की पूरी राशि आहरित किए जाने की बात कही जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता, उपयोग की गई सामग्री, मजदूरों की संख्या, मस्टर रोल तथा भुगतान संबंधी दस्तावेजों की जांच की जाए, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके। हैंडपंप खनन के नाम पर भी राशि निकाले जाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नया हैंडपंप खनन कराए जाने की जानकारी उन्हें नहीं है और मौके पर भी ऐसा कोई नया कार्य दिखाई नहीं देता। इसके बावजूद हैंडपंप खनन के नाम पर राशि आहरित किए जाने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज हैंडपंप खनन स्थलों का भौतिक सत्यापन कराया जाए और संबंधित भुगतान की जांच की जाए। गांव में नालियों की सफाई और निर्माण की स्थिति को लेकर भी ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से नालियों की नियमित सफाई नहीं होने के कारण जगह-जगह गंदगी और अव्यवस्था बनी हुई है। इसके बावजूद नाली निर्माण एवं संबंधित कार्यों के नाम पर राशि खर्च किए जाने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने पंचायत द्वारा नाली निर्माण, मरम्मत और सफाई के नाम पर किए गए खर्च का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। सड़कों की स्थिति भी ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार गांव की कई सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। बरसात के दिनों में इन गड्ढों में पानी भरने से आवागमन में परेशानी होती है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क की मरम्मत के लिए आवश्यक मुरुम तक नहीं डलवाई जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत में यदि सड़क मरम्मत या रखरखाव के नाम पर राशि खर्च की गई है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। शासकीय स्कूल की बाउंड्रीवाल निर्माण को लेकर भी ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितता के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता और उपयोग की गई सामग्री की जांच आवश्यक है। ग्रामीणों ने बाउंड्रीवाल निर्माण की लागत, स्वीकृति, तकनीकी मापदंड, भुगतान एवं कार्य की गुणवत्ता की जांच किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी से कराने की मांग की है। चौपाल चबूतरा निर्माण में कार्य करने वाले मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने का आरोप भी ग्रामीणों द्वारा लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि मजदूरों के नाम मस्टर रोल में दर्ज हैं और उनके नाम से भुगतान निकाला गया है, तो वास्तविक मजदूरों तक राशि पहुंची या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। मजदूरों ने भी अपने भुगतान को लेकर शिकायत किए जाने की बात कही है। पंचायत की राशि के आहरण को लेकर ग्रामीणों ने सरपंच पति जयपाल सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि पंचायत की राशि सरपंच की जानकारी के बिना कथित रूप से सरपंच पति द्वारा हस्ताक्षर कर निकाल ली जाती है। हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद ही इसकी वास्तविकता सामने आ सकती है। ग्रामीणों ने पंचायत के बैंक खाते, चेक, भुगतान आदेश, हस्ताक्षर, बिल-वाउचर तथा अन्य वित्तीय अभिलेखों की जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पंचायत के कामकाज में अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाने या शिकायत करने पर उन्हें झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने तथा जेल भिजवाने की धमकी दी जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत के कार्यों में यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है तो निष्पक्ष जांच से स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए प्रशासन को शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए स्वतंत्र जांच करानी चाहिए। ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्राम पंचायत बरेली में पिछले वर्षों के दौरान स्वीकृत सभी निर्माण एवं विकास कार्यों की सूची तैयार कर प्रत्येक कार्य का मौके पर भौतिक सत्यापन कराया जाए। सीसी सड़क, नाली निर्माण, हैंडपंप खनन, चौपाल चबूतरा, स्कूल की बाउंड्रीवाल सहित अन्य कार्यों की स्वीकृत राशि और वास्तविक खर्च का मिलान किया जाए। इसके साथ ही पंचायत के मस्टर रोल में दर्ज मजदूरों से पूछताछ कर यह पता लगाया जाए कि उन्होंने वास्तव में संबंधित कार्यों में मजदूरी की थी अथवा नहीं और यदि कार्य किया था तो उन्हें मजदूरी का पूरा भुगतान प्राप्त हुआ या नहीं। ग्रामीणों ने पंचायत के वित्तीय रिकॉर्ड की भी जांच कराने की मांग की है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शासकीय राशि किस कार्य के लिए, किसके माध्यम से और किस प्रक्रिया के तहत आहरित की गई। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में विकास कार्यों के लिए शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राशि आम जनता के हित में होती है। ऐसे में यदि राशि का गलत तरीके से उपयोग हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी तय होना आवश्यक है। ग्रामीणों ने जिला पंचायत, जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने यह भी मांग की है कि जांच के दौरान पंचायत के अभिलेखों और मौके पर मौजूद निर्माण कार्यों का मिलान कराया जाए तथा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए और जिन विकास कार्यों की राशि निकाली जा चुकी है लेकिन कार्य अधूरे हैं, उन्हें गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाए। फिलहाल ग्राम पंचायत बरेली में ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों ने पंचायत के कामकाज और विकास कार्यों की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित पंचायत पदाधिकारियों एवं अधिकारियों का पक्ष सामने आने तथा दस्तावेजों और मौके की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। ग्रामीणों को अब प्रशासन की जांच और कार्रवाई का इंतजार है। Mpnewslive कटनी जिला रिपोर्टर हिमांशु

एनएच-30 पर ट्रक से डीजल चोरी का त्वरित खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार 225 लीटर डीजल, चोरी में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार सहित उपकरण बरामद; अन्य आरोपियों की तलाश जारी कटनी। पुलिस अधीक्षक कटनी श्री अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमल मौर्य के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक सुश्री शिवा पाठक एवं थाना प्रभारी माधवनगर शैलेन्द्र सिंह यादव के पर्यवेक्षण में चौकी झिंझरी पुलिस ने एनएच-30 हाईवे पर ट्रक से डीजल चोरी की वारदात का त्वरित खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 26 अगस्त 2026 को फरियादी चालक सुरेश कुमार खरोल ने थाना माधवनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25-26 अगस्त की दरमियानी रात उसने अपना ट्रेलर ट्रक क्रमांक RJ 32 GD 5722 पिपरौंध स्थित जायसवाल ढाबा के सामने खड़ा किया था और ट्रक में ही सो गया था। सुबह करीब 5 बजे उठने पर ट्रक की डीजल टंकी का ढक्कन टूटा मिला और टंकी से डीजल चोरी होना पाया गया। फरियादी ने रात में ट्रक के आसपास MP 21 नंबर से शुरू होने वाली सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार को घूमते हुए भी देखा था। रिपोर्ट पर थाना माधवनगर में अपराध क्रमांक 868/2026 , धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। मुखबिर सूचना और साइबर तकनीक से आरोपी तक पहुंची पुलिस घटना की गंभीरता को देखते हुए चौकी झिंझरी पुलिस ने तत्काल मुखबिर तंत्र सक्रिय किया और साइबर सेल कटनी से तकनीकी सहयोग लिया। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक MP 21 CA 6181 को आरोपी नीलेश उर्फ अंकू जैन , निवासी ग्राम पिपरौंध, थाना माधवनगर, जिला कटनी के लखापतेरी स्थित गोदाम में खड़ी पाया गया। गोदाम की तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 09 डिब्बों में करीब 225 लीटर डीजल , डीजल निकालने का पाइप मय इंस्ट्रूमेंट, डीजल भरने एवं निकालने की 02 बड़ी चुंगियां तथा घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार बरामद कर जब्त की। पूछताछ में अपराध स्वीकार पुलिस पूछताछ में आरोपी नीलेश उर्फ अंकू जैन ने डीजल चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पूछताछ में प्रकरण में अन्य आरोपियों की संलिप्तता की जानकारी भी सामने आई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। अन्य डीजल चोरी की वारदातों का हो सकता है खुलासा पुलिस जांच में आरोपी के पूर्व में भी डीजल चोरी की घटनाओं में संलिप्त रहने की जानकारी सामने आई है। आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर जिले में हुई अन्य डीजल चोरी की घटनाओं के संबंध में पूछताछ की जाएगी। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान डीजल चोरी की अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। मामले में विवेचना जारी है। इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका उक्त कार्रवाई में चौकी प्रभारी उनि राजेश कुमार दुबे , सउनि शशिभूषण सिंह , सउनि सतीश भगत , प्रधान आरक्षक पंकज त्रिपाठी , प्रधान आरक्षक राजेश चौधरी , आरक्षक संजय यादव , आरक्षक सौरव कुमार , आरक्षक चन्द्रकमल पाण्डेय तथा साइबर सेल कटनी के आरक्षक अजय साकेत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

शासकीय 10 हजार लीटर की पानी टंकी चुराकर खेत में रखी, जनपद सदस्य पहुंचे SP दफ्तर कटनी। रीठी तहसील के बिलहरी गांव में शासकीय संपत्ति की चोरी की एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां गांव के ही एक व्यक्ति पर सार्वजनिक पेयजल के लिए आई 10,000 लीटर की पानी टंकी चुराकर अपने निजी खेत में रखने का आरोप लगा है। खेत में रख ली 10 हजार लीटर की सरकारी टंकी जनपद पंचायत रीठी (क्षेत्र क्र. 13) के जनपद सदस्य संतोष कुमार मांझी ने पुलिस अधीक्षक को सौंपे आवेदन में बताया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग कटनी द्वारा ग्राम पंचायत बिलहरी को पेयजल आपूर्ति सुधारने के लिए 10,000 लीटर क्षमता की काले रंग की (सुप्रीम कंपनी) प्लास्टिक टंकी प्रदान की गई थी। आरोप है कि गांव के ही विनोद शंकर शर्मा (पिता गुरुप्रकाश शर्मा) ने शासकीय उपयोग की इस विशाल पानी टंकी को चुरा लिया और उसे अपने खेत में ले जाकर रख लिया। FIR दर्ज कराने की मांग सरकारी टंकी के इस तरह व्यक्तिगत खेत में रखे होने की शिकायत लेकर जनपद सदस्य पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में पहुंचे। उन्होंने एसपी से मांग की है कि शासकीय संपत्ति को अपने निजी कब्जे (खेत) में रखने के इस मामले में अनावेदक के खिलाफ बिलहरी पुलिस चौकी में तुरंत एफआईआर (FIR) दर्ज कराई जाए।