बंगाल समेत 5 राज्यों के नतीजे 2 मई को वोटों की गिनती के बाद घोषित किये जायेंगे. कोरोना काल के दौरान हुए इन चुनावों में सबकी नजर इस समय इसी पर है कि जीत होगी किस बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है तो वहीं केरल में एलडीएफ की सरकार बनती नजर आ रही हैं. इसके अलावा असम में एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को बढ़त है तो वहीं तमिलनाडु में डीएमके को बहुमत मिलता नजर आ रहा है. हालांकि असली तस्वीर मतगणना के बाद ही साफ हो सकेगी. इन सभी राज्यों की कुल 822 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद इसकी गणना रविवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी. जानकारी के मुताबिक पांचों राज्यों के कुल 2,364 केंद्रों में काउंटिंग होगी. जिसमें बंगाल में 1113, केरल में 633, असम में 331, तमिलनाडु में 256 और पुडुचेरी में 31 केंद्र बनाए गए हैं.इस दौरान कोरोना के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करने के सख्त आदेश भी दिए जा चुके हैं. ऐसे में साफ जाहिर है कि जहां भी मतगणना केंद्र बनाए गए हैं वहां किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के साथ साथ कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराना भी प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनी हुई है.बताया जा रहा है कि कोरोना के दिशानिर्देशों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या उसका एजेंट बिना कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट लाए काउंटिंग रूम में प्रवेश नहीं कर सकेगा. वहीं इस चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य पर लोगों की नजर टिकी है तो वो है पश्चिम बंगाल. प्रचार से लेकर मतदान तक यहां पर ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला. एग्जिट पोल के मुताबिक भी यहां टीएमसी और बीजेपी के बीच करीबी लड़ाई देखने को मिली. बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 30 मई 2021 को पूरा हो रहा है. ऐसे में 30 मई से पहले हर हाल में विधानसभा और नई सरकार के गठन की प्रकिया पूरी होनी है. पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं. पिछले 10 साल से ममता बनर्जी यहां मुख्यमंत्री हैं. हालांकि इस बार बीजेपी ने यहां बहुत जोर लगाया है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ममता अपना किला बचा पाती है या नहीं. Read Also-: Health Ministry-:अनावश्यक रूप से बाहर कदम न रखें,घर पर भी मास्क पहनने का समय

पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को लेकर शुक्रवार को कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। कैबिनेट की यह बैठक वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के जरिए होगी। सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी कुछ बड़े एलान कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी और मना जा रहा है कि बैठक में पीएम मोदी ताजा हालातों को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही सूत्रों के मुताबिक, संपूर्ण लॉकडाउन पर भी चर्चा हो सकती है। अभी कई राज्यों में कड़ी पाबंदियां और नाइट कर्फ्यू समेत लॉकडाउन लगा हुआ है। जो 7-7 दिनों का लगाया जा रहा है और हालात को देखते हुए अवधि को बढ़ाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ले सकते हैं बड़ा फैसला,शुक्रवार को बुलाई कैबिनेट की अहम बैठक. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 स्थिति को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ कई बैठकें कर चुके हैं। वहीं आज पीएम मोदी ने सेना प्रमुख से मुलाकात की और उससे पहले वायुसेना प्रमुख और सीडीएस बिपिन रावत से भी मुलाकात की। Read also:- Mpnews:-सीएम शिवराज कड़ाई से हो पालन कोरोना कर्फ्यू,मध्य प्रदेश में अब 7 मई तक. पीएम मोदी हर स्तर पर बैठक कर हालातों का ताजा अपडेट ले रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन प्लांट लगवाए जाएंगे। साथ ही डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) ने कहा कि वो 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा। यह पैसा पीएम केयर्स से दिया जाएगा।

दिल्ली राज्य में अब राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 को लागू कर दिया गया है। गृहमंत्रालय ने एनसीटी 2021 के 27 अप्रैल से प्रभावी होने की जानकारी दी है। एनसीटी लागू होने के बाद अब राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सबकुछ होगा।राज्य सरकार को कोई भी फैसला लेने के लिए पहले उप राज्यपाल से परमिशन लेना होगा। दिल्ली का 'सुपर बाॅस' उपराज्यपाल, बिना अनुमति कोई फैसला नहीं ले सकती राज्य सरकार गृहमंत्रालय ने जारी की अधिसूचना गृहमंत्रालय के अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन द्वारा अधिसूचना जारी कर बताया गया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम 2021 (2021 का 15) की धारा एक की उपधारा-2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्राविधानों को लागू करती है। केजरीवाल सरकार कर रही इसका विरोध संसद में जब पिछले महीने इस कानून को पारित किया गया था तो केंद्र को आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार ने आपत्ति दर्ज कराई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कानून को पारित किया जाना भारतीय लोकतंत्र के लिए दुःखद दिन करार दिया था। Read also-: COVID 19 UPDATES-देश में कोरोना से पहली बार एक दिन में 3000 से अधिक मौतें,राज्यों में हैं 70 फीसद नए मामले