मध्य प्रदेश के 6 दर्शनीय स्थलों को यूनेस्को ने अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया है। जिनमें .ग्वालियर किला, धमनार का ऐतिहासिक समूह, भोजेश्वर महादेव मंदिर भोजपुर, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल, खूनी भंडारा बुरहानपुर और रामनगर, मंडला का गोंड स्मारक शामिल हैं। इन स्थलों को गुरुवार, 14 मार्च को यूनेस्को के विश्व हेरीटेज सेंटर द्वारा भारत की अस्थाई सूची में जोड़ा गया है। सीएम ने जताई खुशी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा यूनेस्को के विश्व हेरिटेज सेंटर द्वारा भारत की अस्थाई सूची में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से समृद्ध मध्यप्रदेश की 6 संपत्तियों का जोड़ा जाना, हमारे लिए गर्व और सम्मान का विषय है। प्रदेशवासियों को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएंI

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद ने लोक निर्माण विभाग एवं नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) के मध्य रोपवे के विकास, कार्यान्वयन, निर्माण, संचालन और रख-रखाव के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) का अनुमोदन किया।राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम ‘पर्वतमाला’ में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया। परियोजना के प्रथम चरण में 4 स्थानों पर क्रमशः रेल्वे स्टेशन से महाकाल मंदिर, उज्जैन रोपवे, टिकिटोरिया माता मंदिर (सागर) फनीकुलर, एम्पायर स्टेडियम से गुरुदारा (व्हाया रामपुर चौक एवं एवेन्यु मॉल), जबलपुर एवं सिविक सेंटर से बलदेवबाग (व्हाया मालवीय चौक, लॉडगंज, बड़ाफुआरा), जबलपुर के लिये प्रस्तावित परियोजना का निष्पादन समझौता ज्ञापन (MOU) में उल्लेखित एवं भविष्य में साध्य पायी जाने वाली शेष रोपवे परियोजनाओं के लिये विकल्प के चयन के लिये लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किया जाने का अनुमोदन किया गया।

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना” को विस्तारित कर “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” नाम से लागू किये जाने को स्वीकृति प्रदान की गई है। “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” का क्रियान्वयन म.प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा केन्द्र शासन की कुसुम ‘बी’ योजनांतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिये 24 हजार 293 करोड़ 24 लाख रूपये की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में कराये जाने वाले कार्यों के लिये लागत राशि 24 हजार 293 करोड़ 24 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया एवं बेतवा बेसिन के विदिशा, शिवपुरी, रायसेन जिले के सूखा प्रभावित 6,57,364 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई एवं लगभग 44 लाख आबादी को पेयजल सुविधा मिलेगी।