बेटियों की अभिव्यक्ति को मिली उड़ान, कटनी में आयोजित हुआ ‘मां तुझे सलाम—मेरी पतंग, मेरी अभिव्यक्ति’ कार्यक्रम कटनी। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा एवं मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी के निर्देशानुसार कटनी शहर महिला कांग्रेस द्वारा ‘मां तुझे सलाम—मेरी पतंग, मेरी अभिव्यक्ति’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष रजनी वर्मा ने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य 15 से 25 वर्ष की बेटियों की सोच, सपनों, भावनाओं और रचनात्मकता को अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करना था। अभियान में बेटियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए स्वयं तैयार की गई रंग-बिरंगी पतंगों के माध्यम से अपनी कला और भावनाओं को व्यक्त किया। प्रतिभागियों ने अपनी पतंगों और उन पर लिखे संदेशों को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया तथा QR कोड के जरिए अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कार्यालय, दिल्ली तक पहुंचाई। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष रजनी वर्मा ने बताया कि प्रतिभागियों द्वारा तैयार की गई पतंगों और उन पर लिखे संदेशों को वीडियो एवं QR कोड के माध्यम से दिल्ली भेजा गया है। वहां से विजेता प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को 10 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिए जाने की जानकारी दी गई, जबकि अन्य चयनित प्रतिभागियों को भी अलग-अलग नगद पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अमित शुक्ला उपस्थित रहे। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में शशि यादव, श्वेता कटारे, आदिता वर्मा, रूपा तिवारी, रेखा तिवारी, सुनीता सोनी, लक्ष्मी रजक, वर्षा बेरा, मंगल सिंह, रमेश सोनी, अभिषेक शिवहरे, रॉबिन पीटर, दिलदार खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

जनविश्वास शिविर से पहले एक्शन मोड में ढीमरखेड़ा प्रशासन सीईओ युजवेंद्र कोरी ने सिलौंडी सेक्टर की 12 पंचायतों की खंगाली प्रगति, लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश,14 अगस्त को सिलौंडी में लगेगा मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान शिविर, लापरवाही पर सीईओ ने जताई सख्ती मध्य प्रदेश कटनी ढीमरखेड़ा – मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत 14 अगस्त को सिलौंडी में आयोजित होने वाले शिविर को लेकर जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा का मैदानी अमला सक्रिय हो गया है। शिविर से पहले मंगलवार को जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री युजवेंद्र कोरी ने सिलौंडी सेक्टर पहुंचकर क्षेत्र की 12 ग्राम पंचायतों में संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों को लंबित शिकायतों और आवेदनों का प्राथमिकता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान सीईओ श्री कोरी ने ग्राम पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों से कहा कि प्रत्येक लंबित आवेदन अथवा शिकायत का निराकरण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि आवेदक से संवाद कर उसकी संतुष्टि के अनुरूप समाधान किया जाए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन, जन आकांक्षा पोर्टल सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ‘हर शिकायत का समाधान, तभी अभियान सफल’ सीईओ ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान का उद्देश्य आमजन की समस्याओं को मौके पर सुनना और उनके समाधान की प्रभावी व्यवस्था करना है। इसलिए शिविर के पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि अभियान के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने जनविश्वास अभियान शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों को शिविर की जानकारी समय से उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। क्षेत्रीय सहायक यंत्री, उपयंत्री, पंचायत समन्वय अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए शिविर की व्यवस्थाओं की निगरानी और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। इन 12 पंचायतों की हुई समीक्षा सिलौंडी सेक्टर की समीक्षा बैठक में सिलौंडी, नेगई, कचनारी, इटोली, गौरा, खमरिया बागरी, बरहटा, कछारगांव बड़ा, अतरसूमा, घाना, पाली और गूड़ा ग्राम पंचायतों के सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में पंचायतवार योजनाओं की प्रगति, लंबित प्रकरणों और विकास कार्यों की स्थिति की समीक्षा की गई। ग्रामीणों से सीधा संवाद, समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश समीक्षा बैठक के बाद सीईओ श्री कोरी ने ग्रामीणों से जनसंवाद कर उनकी समस्याओं और स्थानीय जरूरतों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना। उन्होंने संबंधित ग्राम पंचायतों के अधिकारियों-कर्मचारियों को ग्रामीणों द्वारा बताई गई समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। Mpneswlive कटनी जिला रिपोर्टर हिमांशु

आज मध्य प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने मुख्य मांग नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर राजस्व निरीक्षको की पदोन्नति देने की मांग की है। मध्य प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ के जिला अध्यक्ष दिलीप त्रिसोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कटनी जिला ईकाई ने एडीएम नीलांबर मिश्रा जी को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी जिसमें नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर राजस्व निरीक्षको की पदोन्नति देने की मांग की है। संघ ने तत्संबंध में ज्ञापन के माध्यम से यह भी बताया कि अगर शासन पदोन्नति देते है तो इससे शासन को अतिरिक्त वित्तीय भार न्यूतम ही आएगा। वर्तमान में राजस्व निरीक्षक संवर्ग के अधिकांश अधिकारी/कर्मचारी नायब तहसीलदार के समकक्ष वेतनमान अथवा वेतन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से शासन को संघ ने अवगत कराया कि राजस्व निरीक्षक संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी मैदानी स्तर पर राजस्व प्रशासन का वर्षों का व्यावहारिक एवं विभागीय अनुभव रखते हैं। अतः पदोन्नति के माध्यम से शासन को अनुभवी अधिकारी तत्काल उपलब्ध होंगे तथा उनके प्रशिक्षण में लगने वाले समय एवं संसाधनों की आवश्यकता भी अपेक्षाकृत कम होगी। साथ ही मध्यप्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ को उचित माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में नायब तहसीलदार के सीमित विभागीय भर्ती परीक्षा (लिपिक, पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक संवर्ग) के पदों को छोड़कर सीधी भर्ती के 538 पद तथा राजस्व निरीक्षक संवर्ग से पदोन्नति के 22 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार नायब तहसीलदार (भू-संसाधन प्रबंधन) के सीधी भर्ती के 69 पद तथा राजस्व निरीक्षक संवर्ग से पदोन्नति के 43 पद रिक्त हैं। इस प्रकार सीमित विभागीय भर्ती परीक्षा के पदों को छोड़कर नायब तहसीलदार के कुल 672 पद रिक्त हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राजस्व निरीक्षक संवर्ग में भी लगभग इतनी ही संख्या में राजस्व निरीक्षक कार्यरत हैं। संघ ने अपनी सेवा कार्यशैली अनुभव के तहत बताया कि राजस्व निरीक्षक संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी मैदानी स्तर पर राजस्व प्रशासन का वर्षों का व्यावहारिक एवं विभागीय अनुभव रखते हैं। अतः पदोन्नति के माध्यम से शासन को अनुभवी अधिकारी तत्काल उपलब्ध होंगे तथा उनके प्रशिक्षण में लगने वाले समय एवं संसाधनों की आवश्यकता भी अपेक्षाकृत कम होगी। अतः ज्ञापन में उल्लेखित बिंदुओं के माध्यम से संघ की मांगो पर शासन अवश्य ध्यान केंद्रित करेगा। उक्त ज्ञापन देते समय संघ के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यों की उपस्थिति रही।