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हिमांशु
कटनी में रेत माफिया पर ग्रामीणों का 'सर्जिकल स्ट्राइक': लालपुर में अवैध रेत से भरा ट्रैक्टर पकड़ा, वीडियो वायरल कर दी प्रशासन को सीधी चुनौती,
ढीमरखेड़ा (कटनी)। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के ढीमरखेड़ा जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम लालपुर में अवैध उत्खनन और परिवहन से परेशान ग्रामीणों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय रेत माफिया को करारा झटका देते हुए जागरूक ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभाला और रेत से लबालब भरे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रंगे हाथों दबोच लिया। ग्रामीणों ने न सिर्फ वाहन को रोका, बल्कि मौके पर ही पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। यह वीडियो अब पूरे कटनी जिले और प्रशासनिक गलियारों में भारी चर्चा का विषय बना हुआ है।

ग्रामीणों ने घेराबंदी कर रोका ट्रैक्टर, वीडियो साक्ष्य के साथ खनिज विभाग से माँगा जवाब
प्राप्त जानकारी के अनुसार, लालपुर और आसपास के नदी तटों से पिछले काफी समय से रेत के अवैध दोहन की शिकायतें आ रही थीं। शनिवार को जब ग्रामीणों ने भारी मात्रा में रेत से भरे एक ट्रैक्टर को जाते देखा, तो उन्होंने घेराबंदी कर उसे रोक लिया। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि बिना किसी रॉयल्टी, वैध दस्तावेज या सरकारी अनुमति के इस रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था।
मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक से जब कागजात मांगे, तो वह कोई भी वैध अनुमति दिखाने में असमर्थ रहा। इसके बाद ग्रामीणों ने मौके पर ही ट्रैक्टर का वीडियो बनाया, जिसमें अवैध रूप से उत्खनन कर लाई गई रेत साफ नजर आ रही है। ग्रामीणों ने इस वीडियो को साक्ष्य के रूप में खनिज विभाग और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को भेजकर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
"साहब! हमारी नदियां खोखली हो रही हैं, अब तो जागिए..." – ग्रामीणों की हुंकार
ग्रामीणों का आक्रोश खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन की ढुलमुल कार्यप्रणाली को लेकर भी फूटा। ग्रामीणों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि:
नियमित जांच का अभाव: रेत के परिवहन में लगे वाहनों की नियमित चेकिंग नहीं होती, जिससे माफिया के हौसले बुलंद हैं।
प्राकृतिक संसाधनों की लूट: ढीमरखेड़ा क्षेत्र के नदी और अन्य प्राकृतिक रेत स्रोतों को अवैध रूप से छलनी किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है।
बड़ी कार्रवाई की मांग: ग्रामीणों ने प्रशासन से साफ कहा है कि इस मामले की जांच केवल इस एक ट्रैक्टर तक सीमित न रहे, बल्कि इसके पीछे काम कर रहे पूरे सिंडिकेट और मुख्य सरगना का पर्दाफाश किया जाए।
अब प्रशासनिक जांच और कार्रवाई पर टिकीं नजरें
ग्रामीणों द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद अब गेंद प्रशासन और खनिज विभाग के पाले में है। नियमों के मुताबिक, यदि जांच में रेत परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज (रॉयल्टी पर्ची) नहीं पाए जाते हैं, तो वाहन को जब्त कर भारी जुर्माने और अवैध उत्खनन की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।
फिलहाल, इस पूरे मामले में खनिज विभाग और स्थानीय पुलिस की आधिकारिक जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी। लेकिन ग्रामीणों की इस सजगता ने यह साफ कर दिया है कि यदि जिम्मेदार महकमा सुस्त रहेगा, तो जनता खुद अपनी जमीनों और संसाधनों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगी।
Mpnewslive.
कटनी जिला रिपोर्टर हिमांशु
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