समाधान से पहले ही बंद हुई सीएम हेल्पलाइन,स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कछार गांव बड़ा की अनियमितताओं की शिकायत करने वाले युवक ने लगाया आरोप,कहा-कार्रवाई के बजाय शिकायत ही कर दी बंद,जवाबदेही पर उठे सवाल। सिलौंडी। प्रदेश सरकार द्वारा आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के लिए संचालित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन व्यवस्था पर उस समय सवाल खड़े हो गए, जब एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी शिकायत का निराकरण किए बिना ही उसे बंद कर दिया गया। मामला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कछार गांव बड़ा से जुड़ा है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं में कथित अनियमितताओं की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज कराई गई थी। जानकारी के अनुसार इटौली निवासी पिंटू तिवारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कछार गांव बड़ा में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत क्रमांक 39616846 दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र पर पदस्थ एएनएम निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं रहती हैं, जिससे ग्रामीणों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं समय पर नहीं मिल पातीं। इसके अलावा उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के वार्ड में मरीजों के लिए लगाए गए बेड पर कुत्ते के सोने का वीडियो भी शिकायत के साथ उपलब्ध कराया था, ताकि वास्तविक स्थिति अधिकारियों के संज्ञान में आ सके। शिकायतकर्ता का आरोप है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय संबंधित अधिकारियों ने बिना किसी ठोस समाधान के ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायत को बंद कर दिया। उनका कहना है कि न तो उन्हें किसी प्रकार की संतोषजनक जानकारी दी गई और न ही शिकायत में उठाए गए बिंदुओं पर कोई प्रभावी कार्रवाई की गई। पिंटू तिवारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उमरिया पान तथा जिला स्वास्थ्य विभाग कटनी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि शिकायतों का इसी प्रकार बिना निराकरण के समापन किया जाता रहा तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जैसी जनहितकारी व्यवस्था का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को न्याय दिलाने के बजाय केवल शिकायत बंद कर देना प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। स्थानीय ग्रामीणों का भी कहना है कि यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में समय पर स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध नहीं होंगे और अस्पताल परिसर की साफ-सफाई तथा व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी नहीं होगी तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना कठिन हो जाएगा। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान करना है, न कि बिना कार्रवाई के शिकायतों का समापन करना। उन्होंने शासन से मांग की है कि शिकायत क्रमांक 39616846 की पुनः समीक्षा कर स्वतंत्र जांच कराई जाए, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध उचित कार्रवाई सुनिश्चित हो। हालांकि इस मामले में संबंधित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का पक्ष प्राप्त नहीं हो सका। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। Mpneswlive कटनी जिला रिपोर्टर हिमांशु

मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में पदोन्नति के बाद बड़े पैमाने पर तबादले, कटनी वृत्त में नए सहायक अभियंताओं की पदस्थापना मुख्य अभियंता, जबलपुर क्षेत्र ने जारी किए आदेश, तत्काल प्रभाव से रिक्त उपसंभागों एवं वितरण केंद्रों में की गई तैनाती कटनी। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर क्षेत्र द्वारा पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों की नवीन पदस्थापना एवं स्थानांतरण के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्य अभियंता (जबलपुर क्षेत्र) कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) के 13 जुलाई 2026 के आदेश के तहत कनिष्ठ अभियंताओं को सहायक अभियंता पद पर पदोन्नत किए जाने के बाद उन्हें कटनी के संचारण-संधारण वृत्त के अंतर्गत रिक्त उपसंभागों एवं वितरण केंद्रों में तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया गया है। आदेश के अनुसार संबंधित सहायक अभियंताओं एवं कनिष्ठ अभियंताओं को उनके पदानुसार निर्धारित स्थानों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। कंपनी का उद्देश्य रिक्त पदों की पूर्ति कर विद्युत वितरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुचारु बनाना है। बताया गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

बचपन सुरक्षित होगा, तभी विकसित होगा सशक्त भारत मिशन वात्सल्य के तहत बाल सुरक्षा, शिक्षा, बाल विवाह रोकथाम और जेंडर समानता पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित सीईओ जिला पंचायत ने दिलाई 'बाल विवाह मुक्त भारत' की शपथ, कहा— बच्चों के अधिकारों की रक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी कटनी - बच्चों को सुरक्षित, शिक्षित और समान अवसरों वाला भविष्य उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला पंचायत सभाकक्ष में किया। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण में बाल सुरक्षा, बाल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, बाल विवाह रोकथाम, जेंडर समानता और बाल अधिकारों से जुड़े विषयों पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने कहा कि किसी भी समाज का भविष्य उसके बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक कुरीति नहीं, बल्कि बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है। इसे रोकना समाज और प्रशासन दोनों की साझा जिम्मेदारी है। बाल विवाह मुक्त भारत' का लिया संकल्प प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रतिभागियों ने 'बाल विवाह मुक्त भारत' के निर्माण का संकल्प लेते हुए शपथ ग्रहण की। अधिकारियों से आह्वान किया गया कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में बाल विवाह की रोकथाम, बाल अधिकारों के संरक्षण और बच्चों के प्रति संवेदनशील वातावरण तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। जेंडर समानता से ही बनेगा समावेशी समाज प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में शासकीय कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. चित्रा प्रभात ने जेंडर समानता एवं लैंगिक संवेदनशीलता पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि बालक और बालिका को शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर और सम्मान का समान अधिकार मिलना ही वास्तविक सामाजिक विकास की पहचान है। समाज में महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने विशेष बल दिया। बाल विवाह रोकथाम के कानूनी प्रावधानों की दी जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग की सहायक संचालक सुश्री वनश्री कुर्वेती ने 'बाल विवाह मुक्त भारत अभियान' की जानकारी देते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के प्रमुख प्रावधानों को लघु फिल्म और प्रस्तुति के माध्यम से समझाया। उन्होंने बताया कि समय पर सूचना और सामुदायिक सहभागिता से बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। पॉक्सो अधिनियम और बाल संरक्षण पर हुआ विस्तृत प्रशिक्षण बाल संरक्षण अधिकारी श्री मनीष तिवारी ने पॉक्सो अधिनियम-2012 के बाल हितैषी प्रावधानों, विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों तथा बाल संरक्षण व्यवस्था पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभागियों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, आपातकालीन सेवा 112, महिला हेल्पलाइन 1091 तथा पॉक्सो ई-बॉक्स जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं के बारे में भी अवगत कराया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री योगेश सिंह बघेल एवं सदस्य श्री दुर्गेश शर्मा ने किशोर न्याय अधिनियम और बाल संरक्षण तंत्र की भूमिका पर प्रकाश डाला। वहीं अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग के जिला संयोजक श्री विमल चौरसिया ने शिक्षा के अधिकार और बच्चों के सर्वांगीण विकास में प्रशासन की भूमिका पर महत्वपूर्ण विचार साझा किए। बहु-विभागीय समन्वय से मजबूत होगी बाल संरक्षण व्यवस्था कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, श्रम, उच्च शिक्षा, सामाजिक न्याय तथा अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर बाल सुरक्षा, बाल अधिकार संरक्षण और बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में साझा एवं प्रभावी कार्ययोजना तैयार करना रहा।