शासकीय महाविद्यालय सिलौंडी का मुख्य मार्ग बदहाल, जान जोखिम में डालकर कॉलेज आने-जाने को मजबूर छात्र मध्यप्रदेश कटनी (मध्य प्रदेश): जिला मुख्यालय से दूर ग्रामीण अंचल में शिक्षा की अलख जगाने वाले शासकीय महाविद्यालय सिलौंडी(नेगई) के छात्र-छात्राएं इन दिनों कॉलेज प्रबंधन और जिला प्रशासन की घोर लापरवाही का दंश झेल रहे हैं। कॉलेज को जोड़ने वाला मुख्य संपर्क मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है और पूरी सड़क गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इस बदहाली के कारण छात्रों को हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर कॉलेज आना-जाना पड़ रहा है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। हादसों को न्यौता दे रही सड़क, बारिश में बदतर हुए हालात स्थानीय छात्र-छात्राओं का कहना है कि सड़क पर इतने बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके हैं कि अब यह पहचानना मुश्किल है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। दुपहिया वाहनों से आने वाले छात्र आए दिन इन गड्ढों के कारण संतुलन बिगड़ने से गिरकर चोटिल हो रहे हैं। खराब सड़क के कारण न सिर्फ उन्हें कॉलेज पहुंचने में भारी देरी होती है, बल्कि उनकी सुरक्षा पर भी हर वक्त खतरा मंडराता रहता है। वर्तमान में बरसात के मौसम के कारण इन गड्ढों में लबालब पानी भर गया है, जिससे पैदल चलने वाले छात्रों के कपड़े खराब हो रहे हैं और गाड़ियां कीचड़ में फंस रही हैं। छात्राओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं के लिए यह मार्ग किसी दुःस्वप्न से कम नहीं है। कई छात्राओं ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि खराब रास्ते के कारण ऑटो और स्थानीय वाहन चालक इस मार्ग पर आने से कतराते हैं, जिससे उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। सुनसान और जर्जर मार्ग पर पैदल सफर करना उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद चिंताजनक है। आक्रोशित छात्रों ने दी आंदोलन की चेतावनी, प्रशासन से की ये मुख्य मांगें: सड़क की इस दुर्दशा से परेशान होकर कॉलेज के छात्र-छात्राओं, स्थानीय जागरूक नागरिकों और कॉलेज प्रबंधन ने प्रशासन के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। छात्रों ने प्रशासन और लोक निर्माण विभाग (PWD) के समक्ष निम्नलिखित मांगें रखी हैं: संज्ञान और सुरक्षा: प्रशासन छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए इस गंभीर समस्या का तुरंत संज्ञान ले। सड़क का नवनिर्माण व मरम्मत: कॉलेज मार्ग की अस्थाई लीपापोती करने के बजाय इसका पूर्ण और गुणवत्तापूर्ण नवनिर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए। छात्र हित में त्वरित कार्रवाई: यदि प्रशासन ने जल्द ही इस मार्ग को ठीक करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए, तो छात्र उग्र आंदोलन और चक्काजाम करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। कॉलेज प्रबंधन और क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी छात्रों की इस जायज मांग का पुरजोर समर्थन किया है। उनका कहना है कि एक तरफ सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ देश के भविष्य यानी छात्रों को बुनियादी सड़क जैसी सुविधा के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि कटनी जिला प्रशासन इस बदहाल मार्ग की सुध कब लेता है या फिर किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है। Mpnewslive. कटनी जिला रिपोर्टर हिमांशु

अवैध शराब के खिलाफ पोड़ी खिरवा में महिलाओं का चक्काजाम, भाजपा सरकार और आबकारी विभाग पर उठे गंभीर सवाल मध्य प्रदेश ढीमरखेड़ा (कटनी): क्षेत्र में पैर पसार चुके अवैध शराब के कारोबार और प्रशासनिक बेरुखी के खिलाफ शुक्रवार सुबह ग्रामीण महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा। पोड़ी खिरवा के मुख्य मार्ग पर सैकड़ों महिलाओं ने एकजुट होकर चक्काजाम कर दिया। हाथों में बैनर-तख्तियां लिए महिलाएं "अवैध शराब बिक्री बंद करो" और "आबकारी प्रशासन होश में आओ" जैसे तीखे नारे लगा रही थीं। इस अचानक हुए प्रदर्शन से मार्ग के दोनों ओर बसों, ट्रकों और दुपहिया वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रशासनिक आश्वासन पर अड़ीं महिलाएं: घटना की सूचना मिलते ही ढीमरखेड़ा थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने महिलाओं को समझाने और जाम खुलवाने का प्रयास किया। हालांकि, प्रदर्शनकारी महिलाएं ढीमरखेड़ा तहसील की दुकानों से होने वाली अवैध शराब की पैकारी पर पूरी तरह रोक लगाने और दोषियों पर लिखित कार्रवाई के आश्वासन पर अड़ी रहीं। विधायक के पत्र पर कार्रवाई न होने से उठे सवाल: मामले में राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़वारा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह ने स्वयं पुलिस अधीक्षक (SP) को इस संबंध में लिखित शिकायत दी थी। इसके बावजूद आज तक संबंधित शराब ठेकेदार पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे क्षेत्र की जनता में यह चर्चा तेज है कि क्या यह पत्र केवल लोगों को गुमराह करने का एक दिखावा था? प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण अब वर्तमान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार और आबकारी विभाग पर अवैध कारोबार को मूक संरक्षण देने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। सागर हादसे के बाद भी आबकारी विभाग लापरवाह: हाल ही में सागर जिले में जहरीली शराब के सेवन से कई लोगों की जान जा चुकी है। इस बड़े हादसे के बाद भी ढीमरखेड़ा में आबकारी विभाग और स्थानीय राजनेताओं की नींद नहीं टूटी है। हैरान करने वाली बात यह है कि सागर हादसे के तुरंत बाद ढीमरखेड़ा तहसील में देशी शराब को आधी कीमत पर बेचा गया। इतनी कम कीमत पर शराब बेचे जाने से उसकी गुणवत्ता और मिलावट को लेकर गंभीर संशय बना हुआ है, लेकिन आबकारी विभाग पूरी तरह मूकदर्शक बना बैठा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजनेताओं और आबकारी विभाग की इस अनदेखी से साफ है कि सरकार के राजस्व और ठेकेदारों के मुनाफे के आगे आम जनता की जान-माल की कोई अहमियत नहीं रह गई है। Mpnewslive. कटनी जिला रिपोर्टर हिमांशु

सीसी सड़क, नाली निर्माण,हैंडपंप,चौपाल चबूतरा और स्कूल की बाउंड्रीवाल को लेकर ग्रामीणों ने उठाए सवाल,ग्रामसभा नहीं होने का भी लगाया आरोप। मध्य प्रदेश कटनी ढीमरखेड़ा। जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बरेली में पंचायत के विकास कार्यों और शासकीय राशि के उपयोग को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत क्षेत्र में कई ऐसे विकास एवं निर्माण कार्यों के नाम पर राशि आहरित की गई है, जो मौके पर या तो कराए ही नहीं गए अथवा अधूरे पड़े हुए हैं। ग्रामीणों ने पंचायत में हुए विभिन्न कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने तथा शासकीय राशि के उपयोग का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की है। ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम पंचायत में सरपंच के चुनाव के बाद से अब तक नियमित रूप से ग्रामसभा आयोजित नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामसभा पंचायत व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके माध्यम से ग्रामीणों को पंचायत में स्वीकृत विकास कार्यों, उनके बजट और प्रगति की जानकारी मिलती है। लेकिन बरेली में ग्रामीणों को ग्रामसभा के माध्यम से पंचायत के कार्यों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत के कामकाज में आम ग्रामीणों की भागीदारी सीमित हो गई है। सीसी सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने सबसे गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बरेली गांव में सीसी सड़क का निर्माण दिखाई नहीं देता, लेकिन सड़क निर्माण के नाम पर पंचायत की राशि आहरित कर ली गई। ग्रामीणों ने मांग की है कि पंचायत के अभिलेखों में जिन स्थानों पर सीसी सड़क निर्माण स्वीकृत और पूर्ण दर्शाया गया है, उनका मौके पर भौतिक सत्यापन कराया जाए। यदि कार्य कागजों में पूर्ण और जमीन पर अधूरा या अनुपस्थित पाया जाता है तो जिम्मेदारी तय की जाए। इसी तरह चौपाल चबूतरा निर्माण को लेकर भी ग्रामीणों ने अनियमितता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के अनुसार चौपाल चबूतरा निर्माण कार्य अभी तक आधा-अधूरा पड़ा हुआ है, जबकि संबंधित कार्य की पूरी राशि आहरित किए जाने की बात कही जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता, उपयोग की गई सामग्री, मजदूरों की संख्या, मस्टर रोल तथा भुगतान संबंधी दस्तावेजों की जांच की जाए, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके। हैंडपंप खनन के नाम पर भी राशि निकाले जाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नया हैंडपंप खनन कराए जाने की जानकारी उन्हें नहीं है और मौके पर भी ऐसा कोई नया कार्य दिखाई नहीं देता। इसके बावजूद हैंडपंप खनन के नाम पर राशि आहरित किए जाने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज हैंडपंप खनन स्थलों का भौतिक सत्यापन कराया जाए और संबंधित भुगतान की जांच की जाए। गांव में नालियों की सफाई और निर्माण की स्थिति को लेकर भी ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से नालियों की नियमित सफाई नहीं होने के कारण जगह-जगह गंदगी और अव्यवस्था बनी हुई है। इसके बावजूद नाली निर्माण एवं संबंधित कार्यों के नाम पर राशि खर्च किए जाने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने पंचायत द्वारा नाली निर्माण, मरम्मत और सफाई के नाम पर किए गए खर्च का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। सड़कों की स्थिति भी ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार गांव की कई सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। बरसात के दिनों में इन गड्ढों में पानी भरने से आवागमन में परेशानी होती है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क की मरम्मत के लिए आवश्यक मुरुम तक नहीं डलवाई जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत में यदि सड़क मरम्मत या रखरखाव के नाम पर राशि खर्च की गई है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। शासकीय स्कूल की बाउंड्रीवाल निर्माण को लेकर भी ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितता के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता और उपयोग की गई सामग्री की जांच आवश्यक है। ग्रामीणों ने बाउंड्रीवाल निर्माण की लागत, स्वीकृति, तकनीकी मापदंड, भुगतान एवं कार्य की गुणवत्ता की जांच किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी से कराने की मांग की है। चौपाल चबूतरा निर्माण में कार्य करने वाले मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने का आरोप भी ग्रामीणों द्वारा लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि मजदूरों के नाम मस्टर रोल में दर्ज हैं और उनके नाम से भुगतान निकाला गया है, तो वास्तविक मजदूरों तक राशि पहुंची या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। मजदूरों ने भी अपने भुगतान को लेकर शिकायत किए जाने की बात कही है। पंचायत की राशि के आहरण को लेकर ग्रामीणों ने सरपंच पति जयपाल सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि पंचायत की राशि सरपंच की जानकारी के बिना कथित रूप से सरपंच पति द्वारा हस्ताक्षर कर निकाल ली जाती है। हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद ही इसकी वास्तविकता सामने आ सकती है। ग्रामीणों ने पंचायत के बैंक खाते, चेक, भुगतान आदेश, हस्ताक्षर, बिल-वाउचर तथा अन्य वित्तीय अभिलेखों की जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पंचायत के कामकाज में अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाने या शिकायत करने पर उन्हें झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने तथा जेल भिजवाने की धमकी दी जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत के कार्यों में यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है तो निष्पक्ष जांच से स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए प्रशासन को शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए स्वतंत्र जांच करानी चाहिए। ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्राम पंचायत बरेली में पिछले वर्षों के दौरान स्वीकृत सभी निर्माण एवं विकास कार्यों की सूची तैयार कर प्रत्येक कार्य का मौके पर भौतिक सत्यापन कराया जाए। सीसी सड़क, नाली निर्माण, हैंडपंप खनन, चौपाल चबूतरा, स्कूल की बाउंड्रीवाल सहित अन्य कार्यों की स्वीकृत राशि और वास्तविक खर्च का मिलान किया जाए। इसके साथ ही पंचायत के मस्टर रोल में दर्ज मजदूरों से पूछताछ कर यह पता लगाया जाए कि उन्होंने वास्तव में संबंधित कार्यों में मजदूरी की थी अथवा नहीं और यदि कार्य किया था तो उन्हें मजदूरी का पूरा भुगतान प्राप्त हुआ या नहीं। ग्रामीणों ने पंचायत के वित्तीय रिकॉर्ड की भी जांच कराने की मांग की है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शासकीय राशि किस कार्य के लिए, किसके माध्यम से और किस प्रक्रिया के तहत आहरित की गई। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में विकास कार्यों के लिए शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राशि आम जनता के हित में होती है। ऐसे में यदि राशि का गलत तरीके से उपयोग हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी तय होना आवश्यक है। ग्रामीणों ने जिला पंचायत, जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने यह भी मांग की है कि जांच के दौरान पंचायत के अभिलेखों और मौके पर मौजूद निर्माण कार्यों का मिलान कराया जाए तथा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए और जिन विकास कार्यों की राशि निकाली जा चुकी है लेकिन कार्य अधूरे हैं, उन्हें गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाए। फिलहाल ग्राम पंचायत बरेली में ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों ने पंचायत के कामकाज और विकास कार्यों की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित पंचायत पदाधिकारियों एवं अधिकारियों का पक्ष सामने आने तथा दस्तावेजों और मौके की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। ग्रामीणों को अब प्रशासन की जांच और कार्रवाई का इंतजार है। Mpnewslive कटनी जिला रिपोर्टर हिमांशु